भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना 100 वां दिन पूरा किया।
जबकि 100 दिन 2 साल के उनके अपेक्षाकृत लंबे कार्यकाल में एक छोटी अवधि हो सकती है, शीर्ष अदालत ने इन तीन महीनों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकास देखा है।
उनके कार्यकाल में शीर्ष अदालत ने 14,209 मामलों का निस्तारण किया।
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री भी पूरी तरह से कागज रहित हो गई।
विशेष रूप से, न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक-सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना शुरू की, जिसके द्वारा शीर्ष अदालत के 34,000 निर्णय मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हो गए।
महत्वपूर्ण पहल
- इलेक्ट्रॉनिक-सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना जिसने 34,000 निर्णयों को नि:शुल्क ऑनलाइन उपलब्ध कराया;
- 3,132 फैसलों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद (हिंदी- 2952, तमिल- 52, मलयालम- 29, तेलुगु- 28, उड़िया- 21, कन्नड़- 17, मराठी- 14, असमिया और पंजाबी- 4 प्रत्येक, नेपाली, गुजराती और उर्दू- 3 प्रत्येक, गारो और खासी - 1 प्रत्येक);
- एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा मैन्युअल रूप से पेशी दाखिल करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एडवोकेट अपीयरेंस स्लिप पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे पेपर की बचत हुई।
- याचिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की दिशा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पेपरबुक और शीर्ष अदालत के जनहित याचिका अनुभाग की सॉफ्ट प्रतियां प्रदान करना;
- एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, वादकारियों और अन्य हितधारकों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए मामले, आवेदन, दस्तावेज आदि दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक-फाइलिंग (ई-फाइलिंग) सॉफ्टवेयर के दूसरे संस्करण के लॉन्च की तैयारी;
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्रशासनिक अनुभागों में ई-ऑफिस और ई-एचआरएमएस मॉड्यूल का कार्यान्वयन;
- हाइब्रिड मोड में वीडियो-कॉन्फ्रेंस सुनवाई जारी रखना और संविधान पीठ के मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग;
- एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन, जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में, जिसका व्यापक उद्देश्य शीर्ष अदालत के परिसर और कामकाज की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना है;
- योग और हृदय व्यायाम के लिए कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (जिम) का शुभारंभ;
- तनाव प्रबंधन, संचार और प्रस्तुति कौशल, संगठनात्मक व्यवहार और नैतिकता और लोक प्रशासन में मूल्य, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए निर्णय लेने में प्रशिक्षण सत्र;
- सुप्रीम कोर्ट में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफिब्रिलेटर (एईडी) लगाने का फैसला;
- मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और बिहार के जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग 3.0 का कार्यान्वयन;
- एलजीबीटीआईक्यूए+ समुदाय पर न्यायपालिका के लिए संवेदीकरण मॉड्यूल का आयोजन;
- ई-समिति की वेबसाइट बंगाली में शुरू की गई;
- ई-समिति के प्रस्ताव के आधार पर, केंद्रीय वित्त मंत्री ने ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 के लिए ₹7000 करोड़ के बजटीय परिव्यय की घोषणा की
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100 days of CJI DY Chandrachud: 14,209 cases disposed of, Paperless Registry, RTI Portal and more