किसान आंदोलन: 42 किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पक्षकार बनाया गया [सूची पढ़ें]
याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों को अवरुद्ध करने के कारण जनता को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए किसानों को सार्वजनिक सड़कों से हटाने की मांग की है।
विधि छात्र ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं में से एक ने कहा कि सभा को हटाने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह दिल्ली में सड़कों को अवरुद्ध कर रहा है और आपातकालीन / चिकित्सा सेवाओं को बाधित कर रहा है जहां कोविड -19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
शर्मा, एडवोकेट ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से, निम्नलिखित किसान यूनियनों को मामले के पक्षकारों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं:
भारतीय किसान यूनियन (BKU)
BKU इकाइयाँ: सिधूपुर, रहवाल, लाखोवाल, दकौंडा, भानु, टिकैत, दोआबा, कादियान, मनसा, मान, चढुनी जट्टान, मुबारकपुर, अम्बावता
बीकेयू एकता उग्रा
बीकेयू क्रांतिकारी वीपीओ फुल
जम्हूरी किसान सभा
कुल हिंद किसान महासंघ
क्रांतिकारी किसान यूनियन
कुल हिंद किसान सभा
कीर्ति किसान संघ
पंजाब किसान यूनियन
कुल हिंद किसान सभा
किसान संघर्ष समिति
आजाद किसान संघर्ष
जय किसान अंदोलन
किसान मज़दूर संघर्ष
माजा किसान समिति
भारतीय किसान संघ भारत
भारतीय किसान मंच
लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी
दोआबा किसान समिति
दोआबा किसान संघर्ष समिति
गन्ना किसान समिति
आजाद किसान समिति, दोआबा
कुल हिंद किसान महासंघ
किसान बचाओ मोर्चा
कुल हिंद किसान संघर्ष समिति
सर्व हिंद राष्ट्रीय किसान
महिला किसान अधिक् मंच
राष्ट्रीय किसान महासंघ
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Farmers Protests: 42 Farmers organisations impleaded as parties before Supreme Court [Read List]