सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI अधिनियम) के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 58 हैबियस कॉर्पस याचिकाएँ लंबित हैं।
आरटीआई जवाब के अनुसार, उन लंबित याचिकाओं में से, सबसे पुरानी जनवरी 2005 से लंबित है।
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, अजय अग्रवाल की प्रतिक्रिया ने कहा, “ICMIS में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 14 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैबियस कॉर्पस मामलों की कुल संख्या 58 है। इसके अलावा, सबसे पुराना लंबित मामला 24 जनवरी 2005 को प्रस्तुत किया गया था।“
आरटीआई के तहत सूचना के लिए अनुरोध पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता, सौरव दास द्वारा किया गया था।
दास ने कुल मामलों के श्रेणी वार के विवरण भी मांगे हैं, जो पिछले 3 महीनों, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 10 साल में सूचीबद्ध नहीं हुए हैं।
हालांकि, आरटीआई प्रतिक्रिया ने कहा कि ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती क्योंकि आवेदक द्वारा मांगे गए इस फोर्मेट को तैयार नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में एक 42 वर्षीय आध्यात्मिक द्वारा दायर याचिका शामिल है जिसमें अपने 21 वर्षीय साथी को उसके माता-पिता से मुक्त करने की मांग की और दूसरी पत्रकार सिद्दीक कप्पन की ओर से दायर याचिका जिसमे उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले साल हाथरस गैंगरेप मामले को कवर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया।
पिछले साल आयोजित एक वेबिनार के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस मदन लोकुर ने अदालतों से अपील की थी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का निस्तारण करते समय वे अधिक उदार बनें।
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58 Habeas Corpus petitions pending before Supreme Court, oldest is from 2005: RTI response