नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) देने वाले छह छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी OMR शीट में जो जवाब शुरू में मार्क किए थे, वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अपलोड की गई OMR शीट में दिख रहे जवाबों से अलग हैं।
आज सुबह इस मामले का ज़िक्र किया गया और छात्रों के वकील ने कोर्ट से गुज़ारिश की कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
इस मामले में किसी तरह की जल्दबाज़ी की ज़रूरत के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि NEET काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और यह याचिका सिर्फ़ छह छात्रों से जुड़ी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमत हो गई।
CJI कांत ने कहा, "हम इसे लिस्ट करेंगे।"
याचिकाकर्ताओं के वकील ने आज कहा कि सभी छह छात्रों ने NEET परीक्षा में 600-650 से ज़्यादा अंक हासिल किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी OMR शीट में बताई गई गड़बड़ियों का उनके एडमिशन की संभावनाओं पर काफ़ी असर पड़ सकता है।
तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए, वकील ने कोर्ट को बताया कि छात्रों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार NTA से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
वकील ने कहा, "हमने कई ईमेल भेजे। हम NTA ऑफ़िस भी गए। अधिकारी ने साफ़ तौर पर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।'"
यह याचिका ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट 2026 में पेपर लीक विवाद के बाद NEET के आयोजन में संरचनात्मक सुधारों की समीक्षा कर रहा है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में NTA के भीतर सुधारों को संस्थागत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, न कि केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने की।
NTA ने पहले उम्मीदवारों की OMR उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां जारी की थीं और परिणाम को अंतिम रूप देने से पहले उम्मीदवारों को दर्ज किए गए उत्तरों में किसी भी विसंगति को चुनौती देने का मौका दिया था।
हाल के दिनों में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें उम्मीदवार के अपेक्षित और घोषित स्कोर के बीच अंतर का आरोप लगाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक छात्र ने याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि NTA पोर्टल पर उसका स्कोर कई बार बदला गया।
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6 NEET candidates move Supreme Court claiming discrepancies in OMR answer sheets