आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्षेत्र में स्थित उसका पार्टी कार्यालय अतिक्रमण नहीं है क्योंकि इसे राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए निर्धारित किए जाने से बहुत पहले कानूनी तौर पर आप को आवंटित किया गया था। (मलिक मज़हर सुल्तान बनाम भारत संघ)
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में, आप ने शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश में की गई टिप्पणी से इनकार किया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित आप कार्यालय "अतिक्रमित भूमि" पर बनाया गया था जिसे मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।
आप द्वारा आवेदन में कहा गया है "अतिक्रमण' का उदाहरण होने से दूर, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा अपने राज्य इकाई कार्यालय के लिए आवेदक को आधिकारिक तौर पर 31.12.2015 को विषय परिसर आवंटित किया गया था। यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2015 के तहत एक राज्य पार्टी के रूप में (उस समय) आवेदक की पात्रता के अनुरूप था।“
इसके अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उक्त आवंटन को रद्द करने का नोटिस दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त, 2017 के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आप के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं, जब न्यायमित्र के. परमेश्वर ने उसे सूचित किया कि भले ही दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकारी उसे आवंटित कुछ भूमि का कब्जा लेने गए हों, लेकिन वहां एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय बनाया गया था और वे जमीन वापस नहीं ले सकते थे।
मुख्य न्यायाधीश (सीजे) डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देश भर में न्यायिक ढांचे से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे का संज्ञान लिया था।
आप ने गुरुवार को दायर अपने आवेदन में मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि अदालत द्वारा इस मामले में निर्देश पारित करने से पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए।
आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि आधिकारिक पार्टी के काम के लिए कार्यालय स्थान का आवंटन भारत में चुनावों के सार्वजनिक वित्त पोषण का एक अनिवार्य तत्व है और इसे चुनावी खेल मैदान को समतल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस संबंध में, पार्टी ने भारत सरकार के भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा जारी 2012 के राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए दावा किया कि आप दिल्ली में दो कार्यालय स्थान की हकदार है - एक उसकी राष्ट्रीय इकाई के लिए और दूसरा दिल्ली राज्य इकाई के लिए।
पीठ ने कहा, 'अब तक आवेदक को केवल दिल्ली राज्य इकाई के लिए कार्यालय स्थान (यानी संबंधित परिसर) आवंटित किया गया है. आवेदक द्वारा उस स्थान पर 'अतिक्रमण' करने का कोई सवाल ही नहीं है जो 2015 में उसे विधिवत आवंटित किया गया था और जो तब से उसके कब्जे में है। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्धारित किए जाने से बहुत पहले से ही संबंधित परिसर आवेदक के कब्जे में था।
हालांकि, पार्टी ने माना कि वह दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता से अवगत है और अपने राज्य इकाई कार्यालय को उचित, वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने के बारे में कोई संदेह नहीं है।
लेकिन पार्टी ने जोर देकर कहा कि इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि भूमि की पहले से मौजूद स्थिति और इसकी रिक्ति की जांच करके एलएंडओ द्वारा उचित परिश्रम क्यों नहीं किया गया।
पार्टी ने कहा कि भले ही उसने 2017 में वैकल्पिक स्थान के लिए अनुरोध किया था, लेकिन अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि आप राउज एवेन्यू स्थित वर्तमान परिसर को खाली करने के लिए तैयार है बशर्ते उसे नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में दो में से कम से कम एक स्थान आवंटित किया जाए।
आप का आवेदन अधिवक्ता प्रतीक के चड्ढा और ऋषिका जैन के माध्यम से दायर किया गया था।
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AAP denies encroaching Rouse Avenue court land; tells Supreme Court it was lawfully allotted to them