इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी चुनाव स्थगित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और नरेंद्र कुमार जौहरी की डिवीजन बेंच ने दलीलें सुनने के बाद जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके कारणों को बाद में दर्ज किया जाएगा।

अधिवक्ता अशोक पांडेय के माध्यम से एक अतुल कुमार और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव की तारीखों को तय करने में चुनाव आयोग की ओर से कोई दिमाग नहीं लगाया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि चुनाव आयोग का फरवरी-मार्च 2022 में चुनाव कराने का निर्णय अनुचित था और इसके बजाय चुनाव अप्रैल-मई में होने चाहिए।

प्रासंगिक रूप से, यह भी बताया गया था कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में इस साल 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में मतदान होना है, जबकि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 15 मई, 2022 तक है।

याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 15 के तहत अपवाद के तौर पर विधानसभा की अवधि समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं।

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Allahabad High Court declines to entertain PIL seeking postponement of UP Elections