कर्नाटक पुलिस ने गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाही से रिपब्लिक न्यूज के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी खबर के मामले में मामला दर्ज किया, ताकि उनसे हिसाब बराबर किया जा सके और क्योंकि वह मीडिया में एक प्रसिद्ध नाम हैं, जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में सार्वजनिक किए गए एक आदेश में कहा [अर्नब गोस्वामी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने गोस्वामी के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। गोस्वामी पर पिछले साल यह आरोप लगाया गया था कि रिपब्लिक टीवी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एक फर्जी खबर प्रसारित की थी।
न्यायालय ने कहा, "केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता (गोस्वामी) चौथे स्तंभ में एक प्रसिद्ध नाम हैं, उन्हें बिना किसी कारण के अपराध के जाल में घसीटा जा रहा है, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, जो पहली नजर में लापरवाही है।"
कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य रवींद्र एमवी द्वारा की गई एक निजी शिकायत के बाद गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
रवींद्र ने आरोप लगाया था कि पिछले साल 27 मार्च को रिपब्लिक टीवी कन्नड़ ने एक समाचार प्रसारित किया था जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए रास्ता बनाने के लिए बेंगलुरु के एमजी रोड इलाके में यातायात रोक दिया गया था और इसलिए, एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया था। उस समय, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में नहीं थे, बल्कि मैसूर में थे, शिकायतकर्ता ने कहा था।
पुलिस ने गोस्वामी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर “वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने” के आरोप लगाए गए थे।
इसके बाद उन्होंने मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।
इससे पहले की सुनवाई के दौरान गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने अदालत को बताया था कि जैसे ही चैनल को एहसास हुआ कि यह गलत है, समाचार रिपोर्ट को हटा दिया गया।
श्याम ने अदालत को यह भी बताया था कि शिकायतकर्ता अति उत्साही था और उसने शिकायत में यह भी “सुझाव” दिया था कि गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी के किस प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने राज्य से पूछा कि गोस्वामी को इस मामले में क्यों आरोपित किया गया, जबकि वह रिपब्लिक टीवी कन्नड़ के दैनिक मामलों से जुड़े नहीं थे।
न्यायालय ने कहा, "एक स्पष्ट प्रश्न कि 'न्यायालय जानना चाहता है कि याचिकाकर्ता ने क्या अपराध किया है', का कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए, उसने कुछ भी नहीं किया है, जाहिर है, इसलिए याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को केवल इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि वह अर्नब गोस्वामी है।"
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने निष्कर्ष निकाला कि गोस्वामी को इस मामले में अनावश्यक रूप से फंसाया गया, खासकर तब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई बयान नहीं दिया या कथित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं की।
उन्होंने कहा, "यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ता (गोस्वामी) को इसमें कैसे घसीटा जा सकता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक या कार्यकारी निदेशक होने के नाते, उन्होंने न तो कोई बयान दिया है और न ही वर्गों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाला कुछ प्रसारित किया है... यह याचिकाकर्ता को केवल दूसरे लोगों के खिलाफ़ बदला लेने के लिए घसीटने का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है। शिकायत दर्ज करने में लापरवाही बरती गई है।"
न्यायालय ने कहा कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही माना जाए, लेकिन गोस्वामी के खिलाफ़ धारा 505(2) आईपीसी के कथित अपराध के तत्वों को दूर-दूर तक पूरा नहीं किया गया है।
न्यायाधीश ने आगे कहा, "दुर्भावना को छोड़कर, शिकायत में कोई सार नहीं है।"
इस प्रकार मामले को रद्द कर दिया गया, न्यायालय ने कहा कि जांच को जारी रखने की अनुमति देना भी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
न्यायालय ने 13 फरवरी को अपने फैसले में कहा, "इस मामले में जांच की अनुमति देना भी कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इससे न्याय की विफलता होगी। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज गैर-जिम्मेदाराना अपराध के मामले में उसके सिर पर लटकी तलवार को हटाना उचित समझा गया।"
वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम और अधिवक्ता आनंद मुत्तल्ली ने गोस्वामी का प्रतिनिधित्व किया।
राज्य की ओर से अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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Arnab Goswami was booked recklessly in fake news case to settle scores: Karnataka High Court