

भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मंगलवार को एक वकील के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी। आरोप है कि इस वकील ने खुली अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के अनुरोध के बाद सामने आया है।
17 नवंबर के एक पत्र के जरिए, अटॉर्नी जनरल (AG) वेंकटरमणी ने SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल को सूचित किया कि उन्होंने वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है।
सिंघल के आचरण और टिप्पणियों को "बेहद आपत्तिजनक और अक्षम्य" बताते हुए, वेंकटरमणी ने कहा कि यह मामला अदालत की आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग करता है।
SCBA के पदाधिकारियों ने आज सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।
यह मामला 16 नवंबर (सोमवार) को हुई एक घटना से जुड़ा है, जब सिंघल ने कथित तौर पर CJI कांत के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थीं।
सिंघल एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर बेंच के सामने पेश हुए थे। बताया जा रहा है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
जब CJI कांत ने उनसे इंतजार करने के लिए कहा, तो सिंघल ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और CJI के इस पद पर बने रहने की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए।
उन्होंने कथित तौर पर CJI कांत से कहा, "आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।"
इसके बाद कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो फीड बंद कर दी गई और सुरक्षाकर्मियों ने सिंघल को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।
आज सुबह जब इस मामले का जिक्र हुआ, तो SCBA के पदाधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि उनके पास ऐसे वीडियो हैं जिनमें सिंघल को अन्य मौकों पर भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है।
इसके अलावा, SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने कोर्ट से अनुमति मांगी कि सिंघल के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना (contempt) कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले के साथ जोड़ दिया जाए।
इससे पहले, SCBA ने CJI और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर वागले और राउत के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ये टिप्पणियां तब की गई थीं, जब CJI कांत ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये नेता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज के संबंध में उनसे मिलना चाहते थे।
16 अक्टूबर को, CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने वागले और राउत को अवमानना नोटिस जारी किए थे। उनसे पूछा गया था कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
आज दी गई दलीलों पर गौर करते हुए, CJI कांत ने संकेत दिया कि इस नई याचिका को बुधवार, 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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