महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मांगने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कीं।
देशमुख भ्रष्टाचार के अपराध के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं।
देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी।
हालाँकि, सीबीआई मामले में, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, और उसी को देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और देशमुख की ओर से पेश अधिवक्ता अनिकेत निकम ने तर्क दिया कि चूंकि दोनों मामले जुड़े हुए हैं और चूंकि देशमुख को ईडी मामले में जमानत दी गई थी, इसलिए उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दी जानी चाहिए।
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