

पंजाब सरकार ने गुरुवार को 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना' के तहत लाभ पाने के लिए मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले का बचाव किया। यह एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मासिक आय सहायता प्रदान करना है [हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पंजाब राज्य व अन्य]।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ को बताया कि अन्य राज्य सरकारें भी लाभार्थियों से सत्यापन के लिए उनके वोटर आईडी कार्ड जमा करने को कहती हैं।
उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की 'लक्ष्मी योजना' का जिक्र किया। अदालत ने सिंह की बात को बीच में ही रोक दिया।
मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, "मिस्टर सिंह, चाहे यह सरकार हो या वह सरकार, यह राज्य हो या वह राज्य, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा बहुत सीधा है। इसका क्या औचित्य है? इसकी क्या आवश्यकता है?"
सिंह ने जवाब दिया कि वोटर आईडी से यह साबित होता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में उस इलाके का निवासी और देश का नागरिक है।
उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया इसलिए चलाई है ताकि जो लोग किसी खास इलाके में नहीं रहते, उन्हें हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इस पर और स्पष्टीकरण मांगता है, तो राज्य को विस्तार से बताना होगा कि वोटर आईडी कैसे बनाई जाती है।
सिंह ने आगे कहा, "अगर आप (कोर्ट) इस बात की गहराई में जाना चाहते हैं, तो मुझे यह बताना होगा कि SIR प्रक्रिया के तहत वोटर आईडी कैसे तैयार की जाती है। मान लीजिए कि आप यह मानते हैं कि यह SIR प्रक्रिया पूरी तरह से गलत या गैर-कानूनी है..."
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सिंह से कहा कि वे कोर्ट को ऐसे मामलों में न घसीटें, जिनका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है। सिंह ने कहा कि वोटर आईडी ही एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी खास इलाके का असली निवासी है।
कोर्ट ने सिंह से इस संबंध में कानून का हवाला देने को कहा। सिंह ने कहा कि वह पूरी प्रक्रिया समझाना चाहेंगे जिसके जरिए वोटर आईडी तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक बेहतर हलफनामा (affidavit) दाखिल करेगी, क्योंकि अपने पिछले जवाब में उन्होंने केवल दूसरे राज्यों की प्रक्रियाओं का जिक्र किया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इसके पीछे कोई ठोस आधार या तर्क होना चाहिए। सिंह ने सहमति जताते हुए कहा कि राज्य का अपना तर्क होना चाहिए।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 दिसंबर तक टालते हुए कहा, "आप अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें, फिर हम उस पर विचार करेंगे।"
अदालत एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस योजना को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस योजना का एकमात्र उद्देश्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में वोट हासिल करना है।
याचिका के अनुसार, योजना का लाभ पाने के लिए पंजाब राज्य के वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य करना यह साफ दिखाता है कि इसका मकसद केवल लाभार्थियों से वोट हासिल करना है।
इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं।
इस योजना को 'हरबख्श चैरिटेबल सोसाइटी' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के जरिए चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि हालांकि पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड एक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन योजना का लाभ पाने के लिए इसे अनिवार्य करना इसके असली मकसद को उजागर करता है—यानी वोट पाने के बदले में कुछ देना (quid pro quo)।
जनहित याचिका के मुताबिक, जब पंजाब सरकार से अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कहा जाता है, तो वह अदालत के सामने बार-बार वित्तीय तंगी का हवाला देती है। इसके बावजूद, सरकार सब्सिडी या मुफ्त उपहार वाली योजनाओं पर लगातार भारी खर्च कर रही है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वरुण दत्ता और करण भारद्वाज पैरवी कर रहे हैं।
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BJP government does it in Delhi: Punjab defends voter ID mandate to avail women's scheme benefits