तबलीगीज की गिरफ्तारी के संबंध मे अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मुसलमानो को चेतावनी दी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
औरंगाबाद स्थित बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 विदेशी नागरिकों और छह भारतीयों के खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त कर दिया है, जिन पर कोविड़-19 महामारी के दौरान दिल्ली में तब्लीगी जमात मण्डली में बिना अनुमति के भाग लेने और महाराष्ट्र में मस्जिदों में धार्मिक प्रवचनों मे भाग लेने व संचालन का आरोप था।
दिल्ली मर्कज में उपस्थित याचिककर्ताओं के खिलाफ मिथ्या प्रचार करने एवं अनुमानित तौर पर संक्रमित मानना व उनके खिलाफ मिथ्या आधारों पर दोषारोपण करने पर जस्टिस टीवी नलवाडे द्वारा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा:
न्यायाधीश ने यह भी कहा, "मार्कज दिल्ली आए विदेशियों के खिलाफ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रचार था और एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई कि ये विदेशी भारत में कोविद -19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार थे। इन विदेशियों के खिलाफ वस्तुतः उत्पीड़न था।"
न्यायाधीश ने पाया कि उपस्थित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में भेदभाव और द्वेष की भावना जैसा लग रहा था। जैसा कि उनके निर्णय में उल्लेख किया गया है।
"इस मामले के तथ्य एवं दस्तावेजात बताते हैं कि केंद्र सरकार की कार्रवाई मुख्य रूप से मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ की गई थी जो तब्लीगी जमात के लिए मरकज़ दिल्ली आए थे। इसी तरह की कार्रवाई अन्य धर्मों से संबंधित अन्य विदेशियों के खिलाफ नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों के कारण, कार्रवाई की पृष्ठभूमि और हासिल की गई बातों पर न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।"
याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया क्यों कि भारतीय नागरिकों ने अपनी मस्जिदों मे विदेशी नागरिकों को आश्रय देने के लिए बुक किया गया था।
न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और न्यायमूर्ति एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के तीन समूहों द्वारा दायर तीन याचिकाओं पर उनके खिलाफ दायर एफआईआर के निरस्तीकरण के संबंध मे सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वे मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे थे और उनके खिलाफ अपराधों के दर्ज होने से बहुत पहले उनके आगमन के बारे में उन्होने जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया था। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को मस्जिदों में जाने के बारे में भी बताया था।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में मण्डली में भी, उन्होंने शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया था, और अपने पर्यटक वीजा की शर्तों के उल्लंघन में किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थे।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया याचिकाकर्ताओं को मस्जिदों में जाने, उपदेश देने और रहने के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा वीजा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थानों को महामारी के मद्देनजर 23 मार्च के बाद बंद करने का आदेश दिया गया था।
राज्य सरकार द्वारा आगे कहा गया कि मर्कज मे उपस्थित लोग वायरस के लिए सार्वजनिक घोषणाओं के बावजूद स्वैच्छिक रूप से परीक्षण के लिए आगे नहीं आए।
राज्य के तर्क को अस्वीकार करते हुए औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति नलवाडे ने पाया कि, "यहां तक कि वीज़ा के हाल ही में अपडेट किए गए मैनुअल के तहत, धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में शामिल होने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"
यह देखते हुए कि भारत में कई वर्षों से विदेशी नागरिकों द्वारा भाग लेने वाली तबलीगी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है, न्यायालय ने कहा कि कोई भी धार्मिक परिवर्तन का कोई विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि आगंतुक विदेशी भाषा बोल रहे थे।
“इतने सालों से विभिन्न देशों के मुसलमान उस जगह का दौरा करने के लिए भारत आते रहे हैं और वे पर्यटक वीजा पर आते रहे हैं। उपरोक्त तथ्य से पता चलता है कि इन विदेशियों के भारत से मस्जिद की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं था और यहां तक कि प्रवचन भी निषिद्ध नहीं थे। दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद ही तब्लीगी जमात की गतिविधि ठप हो गई थी और अब तक यह जारी है। यह दिखाने के लिए कि सरकार द्वारा यह गतिविधि स्थायी रूप से प्रतिबंधित है, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर मामलों पर विचार करते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है”, न्यायमूर्ति नलवाडे द्वारा लिखित निर्णय पढे
इस्लाम के प्रचार और ’प्रवचन’ के विस्तार में न्यायमूर्ति नलवाडे ने भी कहा,
"जब तक ऐसे विदेशी या ऐसे विदेशी या सिद्धांत या उसके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों के विचार का कोई विशेष कार्यक्रम उस धर्म या समाज में अशांति पैदा नहीं करता है, कोई भी विदेशी को उसके विचारों को सुधार (तब्लीगी जगत के आदर्श) के बारे में व्यक्त करने से नहीं रोक सकता है । विदेशियों के खिलाफ भी ऐसा कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जाता है कि किन विचारों के लिए विदेशी प्रचार कर रहे थे। रिकॉर्ड बताता है कि आरोप है कि वे मुसलमानों की कुरान और धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे थे और मस्जिद में मुसलमानों को व्याख्यान दे रहे थे। आरोप प्रकृति में बहुत अस्पष्ट हैं और इन आरोपों से अनुमान किसी भी स्तर पर संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि इन विदेशियों से किसी भी बात पर राजी होने का कोई उद्देश्य था।”
उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत धर्म और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हुए विदेशियों को मस्जिदों में जाने से रोका नहीं जा सकता।
न्यायाधीश ने अपनी राय में यह भी कहा कि तीनों जांचों में सभी गवाहों के बयान समान थे।
पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान स्टीरियोटाइप हैं और यह कहा जा सकता है कि शब्द से शब्द, लाइन से लाइन और पैरा से कथन के पैरा को कॉपी किया गया है। इसके अलावा, मस्जिदों के कुछ ट्रस्टियों को इन कार्यवाहियों में और अलग-अलग कार्यवाही में भी अभियुक्त बनाया गया है और उन ट्रस्टियों के बयान भी हैं जिनका उपयोग विदेशियों के खिलाफ या उन ट्रस्टियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। गवाहों द्वारा दी गई अधिकांश जानकारी स्पष्ट रूप से प्रकृति में सुनाई देती है।
कोरोनोवायरस संक्रमण फैलाने वाले उपस्थित लोगों के विचारों की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए, अदालत ने कहा कि यह अधिक संभावना है कि वे देश में रहने के दौरान संक्रमित थे क्योंकि उनके आगमन पर हवाई अड्डे पर जांच की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि तालाबंदी की घोषणा के बाद वे सक्रिय रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गए थे।
न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतें दिल्ली में सीएए-एनआरसी के विरोध की पृष्ठभूमि में दर्ज की गई थीं, जिनमें मुस्लिम प्रतिभागियों की पर्याप्त संख्या थी। जैसे कि, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोपों का असर अन्य मुसलमानों पर होने की संभावना थी, जस्टिस टीवी नलवाडे ने कहा,
इन अन्य टिप्पणियों के साथ, न्यायमूर्ति नलवाडे ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट खारिज किए जाने योग्य है।
राज्य ने इस आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने की मांग की कि एक अपील को प्राथमिकता दी जाए लेकिन अदालत ने यह कहते हुए प्रार्थना से इनकार कर दिया कि स्थगन का कोई सवाल नहीं था।
मुख्य रूप से, न्यायमूर्ति एमजी सेल्लिकर ने न्यायमूर्ति नलवाडे की राय के ऑपरेटिव हिस्से की अपनी स्वीकृति दर्ज की लेकिन कहा गया कि वह न्यायमूर्ति नलवाडे द्वारा अपनाए गए तर्क के साथ कुछ विचारों में भिन्न थे।
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