बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर ने बुधवार को अप्रैल 2024 के आम लोकसभा चुनावों में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी [सूरज बलराम मिश्रा बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आचार संहिता अधिकारी]
सूरज बलराम मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में गडकरी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उम्मीदवार की तस्वीर, नाम और पार्टी के चिह्न के साथ मतदाता विवरण मुद्रित किया गया है और मतदाताओं को ये पर्चियां वितरित की गई हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कृत्य का उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना था और यह भ्रष्ट आचरण के समान है।
हालांकि, न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद याचिका को खारिज कर दिया कि इसमें "भौतिक तथ्य" नहीं हैं और यह "कार्रवाई के अधूरे कारण" पर आधारित है।
न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवार की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
इसने पाया कि याचिका आवश्यक भौतिक तथ्य प्रदान करने या यह स्थापित करने में विफल रही कि कथित कार्यों ने चुनाव परिणामों को किस प्रकार भौतिक रूप से प्रभावित किया है।
अपनी याचिका में मिश्रा ने भाजपा पर मतदाताओं को पर्चियां बांटने का आरोप लगाया, जिसमें गडकरी की तस्वीर, उनका नाम और भाजपा का चुनाव चिन्ह था।
उन्होंने आगे दावा किया कि इन पर्चियों को विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह सॉफ्टवेयर नागपुर में मतदान केंद्र प्रतिनिधियों को प्रदान की गई मशीनों पर स्थापित किया गया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मशीनों ने गडकरी की तस्वीर, नाम और पार्टी के चिन्ह के साथ मतदाता विवरण मुद्रित किया।
मिश्रा ने तर्क दिया कि ये कार्य आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन थे, क्योंकि वे मतदाताओं को उम्मीदवार और उनकी पार्टी से सीधा संबंध प्रदान करके उन्हें अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते थे।
मिश्रा ने तर्क दिया कि ये कार्य भ्रष्ट आचरण थे, जो न केवल चुनावी संहिता का उल्लंघन करते थे, बल्कि गडकरी को अनुचित लाभ भी पहुंचाते थे।
गडकरी के वकील ने तर्क दिया कि याचिका अस्पष्ट थी और इसमें इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी कि सॉफ्टवेयर किसने बनाया, किसने पर्चियां वितरित कीं और किसने मशीनों के उपयोग को अधिकृत किया।
वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये कार्य गडकरी की जानकारी या सहमति से किए गए थे। इसके अलावा, वकील ने बताया कि याचिका ने यह स्थापित नहीं किया कि कथित उल्लंघन का चुनाव परिणाम पर कोई भौतिक प्रभाव कैसे पड़ा।
अपने फैसले में, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन पर्चियों को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था, लेकिन पूरी दलीलों में कहीं भी यह खुलासा नहीं किया गया कि उक्त मशीनों को किसने खरीदा, कौन इन मशीनों का उपयोग कर रहा था और क्या उक्त मशीनों का उपयोग निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किया गया था और इसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैसे किया गया।
इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम) की धारा 83 के तहत, एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और किसी भी कथित भ्रष्ट व्यवहार का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए।
न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इन विवरणों में शामिल व्यक्तियों के नाम, घटनाओं की तिथियां और स्थान और कथित कार्रवाइयों ने चुनाव परिणाम को कैसे प्रभावित किया, शामिल होना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप एक याचिका दायर की गई जिसमें भ्रष्ट आचरण के दावों का समर्थन करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक विवरण का अभाव था।
आदेश में कहा गया है, "आर.पी. अधिनियम की धारा 83(1)(सी) के तहत दलीलों का उचित सत्यापन, विश्लेषण और प्रमाणीकरण अनिवार्य आवश्यकता है और चूंकि इसका अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए यह याचिकाकर्ता के मामले के लिए घातक है। इसके अलावा, ऐसी कोई दलील नहीं है जो यह इंगित करे कि निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ा है।"
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव याचिकाओं में स्पष्ट और विशिष्ट तथ्य शामिल होने चाहिए जो यह स्थापित करें कि कथित उल्लंघनों ने चुनाव परिणाम को किस तरह प्रभावित किया।
निर्णय में कहा गया, "याचिकाकर्ता की दलीलों से कहीं भी यह नहीं पता चलता कि उम्मीदवार की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था।"
परिणामस्वरूप, याचिका को इस निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया कि याचिका का विरोध करने में गडकरी द्वारा किए गए खर्च को मिश्रा द्वारा वहन किया जाएगा।
याचिकाकर्ता सूरज मिश्रा व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी मनोहर ने अधिवक्ता अथर्व मनोहर की सहायता से नितिन गडकरी की ओर से पेश हुए।
[निर्णय पढ़ें]
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Bombay High Court dismisses election petition against Nitin Gadkari