बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के बीड में 2008 में हुई पत्थरबाजी की घटना के संबंध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया [राज ठाकरे बनाम महाराष्ट्र राज्य]
यह मामला राज्य परिवहन की एक बस पर कथित हमले से जुड़ा था, जिसका अगला शीशा पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यह हमला कथित तौर पर ठाकरे द्वारा दिए गए भाषण के बाद किया गया था, जिसमें उनके अनुयायियों को इस कृत्य के लिए उकसाया गया था।
औरंगाबाद में न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति संजय देशमुख की पीठ ने फैसला सुनाया कि ठाकरे, जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, को उनके अनुयायियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
पीठ ने कहा कि ठाकरे के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 109 (उकसाने) तक सीमित था, और आरोप-पत्र में मनसे नेता द्वारा अपने अनुयायियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी विशेष निर्देश का सबूत नहीं था।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "वास्तविक शरारत या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आधार उकसावे के आधार पर नहीं हो सकता क्योंकि भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं या अनुयायियों को कोई विशेष निर्देश नहीं दिया जा सकता था कि वे जाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं।"
इसलिए, इन परिस्थितियों में ठाकरे को मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, पीठ ने 21 मार्च के अपने आदेश में कहा।
यह मामला 22 अक्टूबर, 2008 को हुई एक घटना से उपजा है, जब पराली से गंगाखेड़ जा रही एक राज्य परिवहन बस पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिन्होंने बस पर पत्थर फेंके थे, जिससे बस के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए थे।
अधिकारियों का दावा है कि यह घटना राज ठाकरे द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण का परिणाम थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंसा भड़काई थी।
ठाकरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143 (अवैध रूप से एकत्र होना), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत), 336 (दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 109 (उकसाना) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, ठाकरे पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3 और 4 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोप लगाए गए।
ठाकरे के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि वह उस स्थान पर नहीं थे और हमले से उन्हें जोड़ने वाले कोई ठोस सबूत नहीं हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि ठाकरे पर केवल इस धारणा के आधार पर अनुचित रूप से आरोप लगाया गया था कि कहीं और दिए गए भाषण के कारण पथराव हुआ था।
उन्होंने बताया कि ठाकरे के पिछले डिस्चार्ज आवेदन को 2017 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन ठाकरे और उनके पूर्व वकील के बीच गलतफहमी के कारण, वह उस समय निर्णय को चुनौती देने में असमर्थ थे।
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध किया। यह तर्क दिया गया कि यह मामला काफी देरी के बाद और आवेदक द्वारा सभी कानूनी रास्ते आजमाने के बाद दायर किया गया था।
अदालत ने ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि उनके खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव था।
अधिवक्ता एएस शेजवाल के निर्देश पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर राज ठाकरे की ओर से पेश हुए।
अतिरिक्त लोक अभियोजक जीए कुलकर्णी राज्य की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता एनबी नरवड़े मुखबिर-बस चालक की ओर से पेश हुए।
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Bombay High Court quashes 2008 Beed stone pelting case against Raj Thackeray