बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में एक पत्रकार द्वारा आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने गुरुवार सुबह आदेश पारित किया।
खान ने एक पत्रकार की शिकायत पर पारित सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें दावा किया गया था कि अभिनेता मुंबई की सड़कों पर साइकिल चला रहे थे, जब उन्होंने मुंशी के साथ हाथापाई की और उनका फोन छीन लिया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगी जहां शिकायत दर्ज की गई थी।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत "सकारात्मक पुलिस रिपोर्ट" और अन्य सामग्री के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने पाया कि खान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था।
मजिस्ट्रेट ने देखा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध बनाया गया था और उसे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के लिए समन किया गया था।
खान ने तब उच्च न्यायालय का रुख किया जिसने अप्रैल 2022 में आदेश पर रोक लगा दी। खान ने अपने खिलाफ शिकायत को रद्द करने की भी मांग की।
खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उन्होंने केवल अपने अंगरक्षकों से कहा था कि पत्रकार को उनकी तस्वीरें/वीडियो शूट करने से रोकें।
शिकायतकर्ता-पत्रकार के वकील फ़ाज़िल हुसैन ने कहा कि शिकायतकर्ता घटना के बाद सदमे में था और इसलिए, जब पहली बार शिकायत दर्ज की गई थी तो अभिनेता के नाम का उल्लेख करने में उसकी ओर से चूक हुई थी।
हालांकि, बाद में दर्ज कराए गए अपने बयान में उन्होंने खान के नाम का जिक्र किया था।
पोंडा के साथ अधिवक्ताओं अगस्त्य देसाई और विक्रम सुतारिया को डीएसके लीगल की एक टीम द्वारा जानकारी दी गई जिसमें प्रबंध भागीदार आनंद देसाई और साझेदार चंद्रिमा मित्रा और पराग खंडर शामिल थे।
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Bombay High Court quashes criminal proceedings against Salman Khan in case filed by journalist