बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक ऋण मामले में चंदा कोचर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी रद्द की।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि ICICI बैंक द्वारा दी गई मंजूरी गैर-कानूनी थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
Chanda Kochhar, ICICI Bank and Bombay High Court
Chanda Kochhar, ICICI Bank and Bombay High Court
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को वीडियोकॉन-ICICI बैंक लोन मामले में, ICICI बैंक के बोर्ड द्वारा अपनी पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया [चंदा कोचर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और अन्य]।

न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव ने कहा कि यह मंजूरी गैर-कानूनी थी और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा, "15/05/2023 की जिस मंजूरी को चुनौती दी गई है, वह गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस अथॉरिटी ने यह मंजूरी दी, वह इसके लिए सक्षम नहीं थी। साथ ही, मंजूरी देते समय उन्होंने अपने सामने रखे गए दस्तावेजों (या दस्तावेजों की कमी) पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए, इस मामले में कोर्ट का दखल देना जरूरी हो गया है।"

कोर्ट ने कोचर की इस दलील को मान लिया कि मंजूरी देते समय बैंक ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

Justice Milind Jadhav
Justice Milind Jadhav

अपनी याचिका में, कोचर ने बताया कि ICICI बैंक बोर्ड ने 22 अप्रैल 2023 को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जून 2023 में एक विशेष अदालत को इस बारे में जानकारी दी।

कोचर के वकील ने आरोप लगाया कि बैंक ने यह मंजूरी देने के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बैंक को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है।

यह मामला 2012 में ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का लोन देने से जुड़ा है, जब कोचर बैंक की प्रमुख थीं। CBI का आरोप है कि यह लोन देने में धोखाधड़ी और अनियमितताएं की गई थीं।

CBI के अनुसार, कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को लोन इसलिए मंजूर किया क्योंकि उनके पति और परिवार को इससे फायदा होने वाला था।

इसके बदले में, उनके पति की कंपनी 'नू रिन्यूएबल' (Nu Renewable) को कथित तौर पर वीडियोकॉन से निवेश मिला।

बाद में यह लोन एक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गया और इसे बैंक धोखाधड़ी करार दिया गया।

इस मामले में CBI ने दिसंबर 2022 में कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था।

9 जनवरी को, हाई कोर्ट ने कोचर और उनके पति को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर' (CrPC) के कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

CBI ने जुलाई 2023 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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Bombay High Court sets aside sanction to prosecute Chanda Kochhar in ICICI-Videocon bank loan case