उच्च-दांव वाली परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना अभ्यर्थियों और प्राधिकरणों, दोनों की जिम्मेदारी: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने NBEMS की आलोचना की कि उसने एक अयोग्य डॉक्टर को कमी का पता चलने से पहले नौ महीने से ज़्यादा की फ़ेलोशिप ट्रेनिंग करने दी।
Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर ज़ोर दिया कि कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने की ज़िम्मेदारी उम्मीदवारों और परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों, दोनों की है [डॉ. संचारी घोष बनाम नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्ज़ाम्स इन मेडिकल साइंसेज़ और अन्य]।

जस्टिस जसमीत सिंह ने नेशनल बोर्ड (FNB) कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फेलोशिप के लिए एक डॉक्टर की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को सही ठहराते हुए यह बात कही।

कोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने तय तारीख तक ज़रूरी 'डॉक्टर ऑफ़ नेशनल बोर्ड (DrNB) कार्डियोलॉजी' क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की थी, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए गलत जानकारी दी थी।

इसलिए, कोर्ट ने उन पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की भी आलोचना की क्योंकि उन्हें डॉक्टर की अयोग्यता का पता तब चला जब वह नौ महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग पूरी कर चुकी थीं।

इसे देखते हुए, जज ने NBEMS पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

18 अगस्त के अपने फ़ैसले में, कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि अहम परीक्षाओं से जुड़े नियमों का पालन दोनों पक्षों को करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "अहम परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी एक साझा ज़िम्मेदारी है। न तो उम्मीदवार सिस्टम को हल्के में ले सकते हैं और न ही सिस्टम उम्मीदवारों को हल्के में ले सकता है।"

Justice Jasmeet Singh
Justice Jasmeet Singh

कोर्ट डॉ. संचारी घोष की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने NBEMS के 22 मई, 2026 के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत 2024 एडमिशन सेशन के लिए FNB कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी फेलोशिप के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

घोष ने फेलोशिप एंट्रेंस टेस्ट (FET)-2024 में 14वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें बेंगलुरु के नारायण हृदयालय में सीट मिली थी, जहाँ उन्होंने 18 अगस्त, 2025 को फेलोशिप जॉइन की थी।

FET-2024 के नियमों के तहत, उम्मीदवारों के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक तय पोस्टग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हासिल करना ज़रूरी था। हालाँकि, घोष का DrNB कार्डियोलॉजी का फ़ाइनल एग्ज़ाम जनवरी 2025 में हुआ था और उनका प्रोविज़नल पास सर्टिफ़िकेट 29 मई, 2025 को जारी किया गया था।

कोर्ट ने पाया कि घोष ने अपने FET एप्लीकेशन में "PG पास करने का साल" 31 दिसंबर, 2024 बताया था। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान भी यही तारीख़ भरी थी और बाद में पुष्टि की थी कि वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती हैं।

कोर्ट ने माना कि उन्होंने तीन मौकों पर अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में गलत जानकारी दी थी और वह इक्विटेबल रिलीफ (न्यायसंगत राहत) का दावा नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने उनकी इस दलील को भी खारिज कर दिया कि COVID-19 की वजह से हुई देरी उनके बने रहने को सही ठहराती है।

कोर्ट ने आगे कहा कि उनके एडमिशन और नौ महीने की ट्रेनिंग से कोई पक्का अधिकार (vested right) नहीं बनता, क्योंकि FET नियमों में यह प्रावधान था कि अगर बाद में अयोग्यता का पता चलता है तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

साथ ही, कोर्ट ने NBEMS की भी आलोचना की कि वे इस गड़बड़ी का पता पहले नहीं लगा पाए।

कोर्ट ने गौर किया कि घोष ने बताया था कि उन्होंने 16 अप्रैल, 2022 को तीन साल का DrNB कोर्स शुरू किया था, जिससे यह साफ़ था कि वह 31 दिसंबर, 2024 की कट-ऑफ तारीख़ तक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर सकती थीं। फिर भी, NBEMS ने उन्हें FET में बैठने, काउंसलिंग में हिस्सा लेने, फेलोशिप जॉइन करने और नौ महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग लेने की इजाज़त दी। मेडिकल परीक्षाओं के सही तरीके से आयोजन के महत्व पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने कहा,

“भारत में परीक्षाएं, खासकर कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल परीक्षाएं, सिर्फ़ एकेडमिक गतिविधियां नहीं होतीं। लाखों छात्रों के लिए, ये सालों की तैयारी, त्याग और अनिश्चितता का प्रतीक होती हैं और अक्सर उनके प्रोफेशनल जीवन की दिशा तय करती हैं। यह बात मेडिकल क्षेत्र पर ज़्यादा लागू होती है, जहां बड़ी संख्या में क्वालिफाइड डॉक्टर सीमित संख्या में सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिए कोशिश करते हैं। अगर मेरिट तय करने की प्रक्रिया में ही कोई गड़बड़ी हो जाए, तो मेरिट का कोई मतलब नहीं रह जाता।”

घोष की फेलोशिप उम्मीदवारी रद्द किए जाने के खिलाफ़ उनकी याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने उन पर ₹1,000 और NBEMS पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने कहा कि NBEMS पर जुर्माना लगाने का मकसद ज़्यादा "संस्थागत जवाबदेही" सुनिश्चित करना और परीक्षा, काउंसलिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर देना था।

डॉ. संचारी घोष की ओर से वकील शिवेंद्र सिंह, अंकुर सूद, कौशिक मिश्रा, शैलेश के. राजोरा, आर्यमा सिंह राजपूत, विश्वजीत सिंह राणा और दीपशिखा कुमार पेश हुए।

NBEMS का प्रतिनिधित्व वकील वाइज़ अली नूर, मृणाल कुमार शर्मा, वरुण राजावत और ज़िल्लुर रहमान ने किया।

[फैसला पढ़ें]

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