[ब्रेकिंग] केंद्र सरकार ने सभी 5 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसके एक दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की कि नौकरशाही न्यायाधिकरण की नियुक्तियों के मुद्दे को बहुत हल्के में ले रही है।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को निम्नलिखित व्यक्तियों को DRAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी।

• DRAT इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे;

• DRAT चेन्नई: न्यायमूर्ति एस रवि कुमार, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और DRAT मुंबई के पूर्व अध्यक्ष;

• DRAT दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बृजेश सेठी;

• DRAT कोलकाता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव;

• DRAT मुंबई: न्यायमूर्ति अशोक मेनन, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।

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[BREAKING] Central govt clears appointments of chairpersons to all 5 Debt Recovery Appellate Tribunals