केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के अध्यक्ष के पद पर चार साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
शुक्रवार को इस आशय का एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि न्यायमूर्ति पटेल की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
जस्टिस पटेल को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा।
आदेश में आगे कहा गया है कि न्यायमूर्ति पटेल की सेवा की शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 और ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।
वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 में इसे बढ़ा दिया था क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई थी।
न्यायमूर्ति पटेल 12 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं; वह अगले दिन 62 साल के हो जाएंगे।
13 मार्च 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति पटेल ने 1984 में एक वकील के रूप में नामांकन किया और गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत की।
उन्हें वर्ष 1999 में भारत संघ द्वारा अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में और जुलाई, 2001 में गुजरात के उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्हें 7 मार्च, 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 25 जनवरी, 2006 को गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई।
स्थानांतरण पर, उन्होंने 3 फरवरी, 2009 को झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।
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[BREAKING] Delhi High Court Chief Justice DN Patel to be next TDSAT chairperson