जिला न्यायपालिका से 50% उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने, हालांकि, उच्च न्यायालयों को रिक्तियों से पहले सेवा कोटा न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि उनकी पदोन्नति में कोई देरी न हो।
Justice BR Gavai, Justice Vikram Nath and Justice Sanjay Karol
Justice BR Gavai, Justice Vikram Nath and Justice Sanjay Karol

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवा कोटे से यानी न्यायिक सेवाओं या जिला न्यायपालिका से करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने, हालांकि, उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे रिक्तियों से पहले सेवा कोटा न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, ताकि उनकी पदोन्नति में कोई देरी न हो।

न्यायालय ने तदनुसार उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित एक याचिका में दिल्ली न्यायिक सेवा संघ (JSAD) द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन का निस्तारण किया।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कहा था कि जिला न्यायपालिका (सेवा कोटा) से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक तिहाई होने के मानदंड को वकीलों (बार) के अभ्यास से प्राप्त किया जाना चाहिए और इसका पालन किया जाना चाहिए।

पीठ ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया था कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को सिफारिशें करते समय उक्त अनुपात को ध्यान में रखें।

जेएसएडी के आवेदन में एक प्रार्थना थी कि सेवा कोटे से उच्च न्यायालय के 50 प्रतिशत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदन के अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि जब पदोन्नति के लिए राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों से न्यायाधीशों की सिफारिश करने की बात आती है तो कोई भेदभाव नहीं होता है।

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Cannot issue directions to have 50% High Court judges from district Judiciary: Supreme Court

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