दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि वह केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद में नमाज़ अदा करने की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि आस-पास के इलाके में तोड़फोड़ का काम चल रहा है।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने यह टिप्पणी तब की, जब सरकार ने अदालत को बताया कि वह मस्जिद को तब तक नहीं गिराएगी, जब तक कि वह इस स्मारक को बचाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से दी गई अर्जी पर कोई फैसला नहीं ले लेती।
केंद्र सरकार के वकील (CGSC) आशीष दीक्षित ने बेंच को बताया कि भले ही मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा, लेकिन वहां लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस इलाके में अभी तोड़फोड़ (demolition) का काम चल रहा है। दीक्षित ने आगे कहा कि सरकार ने उस इलाके में मौजूद एक मंदिर में भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी है।
इस पर अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष उचित है, और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए वे सरकार को नमाज के लिए मस्जिद खोलने के वास्ते मजबूर नहीं कर सकते।
अदालत ने याचिकाकर्ता (जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले एक व्यक्ति हैं) से कहा, "अगर तोड़फोड़ के दौरान कोई घायल हो जाता है, तो मुआवजा कौन देगा? उन्हें [वक्फ बोर्ड की अर्जी पर] फैसला लेने दें। सरकार का यह कहना उचित है [कि जब तक अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा]। लेकिन हम उन्हें नमाज के लिए मस्जिद खोलने के वास्ते मजबूर नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है; आप तो इस स्मारक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।"
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुफियान सिद्दीकी ने बेंच को बताया कि आज ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि तोड़फोड़ का काम किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों को मस्जिद में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
अदालत ने दीक्षित का बयान दर्ज किया और सरकार को इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत सैयद अहमद सऊद नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नमाजियों को मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने अदालत से मांग की कि नमाजियों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए और मस्जिद को तोड़े जाने से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए।
याचिकाकर्ता ने मस्जिद में प्रवेश रोके जाने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये पाबंदियां संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले उनके धर्म पालन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
सऊद के अनुसार, यह मस्जिद 150 साल से भी पुरानी है और 1977 में इसे वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। उनका यह भी दावा है कि दिल्ली सरकार द्वारा 2009 में जारी एक अधिसूचना के तहत, इस ढांचे को 'ग्रेड-II हेरिटेज' (विरासत) का दर्जा प्राप्त है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि 7 अक्टूबर को, जब आसपास की झुग्गी बस्तियों को हटाने (ध्वस्तीकरण अभियान) का काम चल रहा था, तब मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। उन्होंने दावा किया कि जिन अवैध कब्जों को हटाने की सूची बनाई गई थी, उसमें यह मस्जिद शामिल नहीं थी।
याचिका में आगे कहा गया है कि 17 अक्टूबर को 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' (L&DO) के एक अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ मस्जिद पहुंचे और कथित तौर पर कहा कि इसे दो से चार दिनों के भीतर तोड़ दिया जाएगा।
यह याचिका वकील एम. सुफियान सिद्दीकी के माध्यम से दायर की गई है।
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Can't force government to allow prayers at Race Court Masjid given safety concerns: Delhi High Court