केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की

1 अप्रैल, 2022 तक, मद्रास उच्च न्यायालय, जिसमें 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, 60 न्यायाधीशों के साथ 15 की रिक्ति के साथ कार्य कर रहा है।
Madras High Court
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केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों को उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

इस आशय की एक अधिसूचना मंगलवार, 31 मई को विधि एवं न्याय विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीश हैं जिन्हें स्थायी किया गया है:

- न्यायमूर्ति गोविंदराजुलु चंद्रशेखरन;

- न्यायमूर्ति वीरसामी शिवगनम;

- न्यायमूर्ति गणेशन इलांगोवन;

- न्यायमूर्ति अनंती सुब्रमण्यम;

- न्यायमूर्ति कन्नम्मल शनमुगा सुंदरम;

- न्यायमूर्ति सती कुमार सुकुमार कुरुप;

- न्यायमूर्ति मुरली शंकर कुप्पुरजू;

- न्यायमूर्ति मंजुला रामराजू नल्लिया;

- न्यायमूर्ति थमिलसेल्वी टी वलयापलायम।

केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 10 मई, 2022 को नौ न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश के अनुसार आया है।

1 अप्रैल, 2022 तक, मद्रास उच्च न्यायालय, जिसमें 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, 60 न्यायाधीशों के साथ 15 की रिक्ति के साथ कार्य कर रहा है।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Central Government notifies appointment of 9 additional judges of Madras High Court as permanent judges

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