राज्यो को COVID रोगियो के घरो के बाहर चेतावनी पोस्टर नही लगाने चाहिए जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य नही किया जाये: SC

याचिकाकर्ता का मामला था कि COVID-19 के कारण पहले से ही मानसिक आघात और कमजोरी से गुजर रहे मरीजो को इस तरह के कार्य के कारण पड़ोस और समुदाय के सदस्यों द्वारा कलंक का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है
राज्यो को COVID रोगियो के घरो के बाहर चेतावनी पोस्टर नही लगाने चाहिए जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य नही किया जाये: SC

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोविड -19 पॉज़िटिव रोगियों के घर के बाहर पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि इस तरह के उपाय का केवल तभी उपयोग किया जा सकता है जब उस प्रभाव के निर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाते हैं।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने एक कुश कालरा द्वारा दायर याचिका मे फैसला सुनाया जिसमे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देते हुए, COVID-19 रोगियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए, जो की आइसोलेसन में हैं।

इससे पहले, पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान देखा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा COVID-19 पॉजिटिव रोगियों के निवास के बाहर पोस्टर लगाने की प्रथा ऐसे व्यक्तियों के कलंक के लिए नेतृत्व कर रही थी।

केंद्र सरकार द्वारा न्यायालय को आश्वस्त करने के बावजूद चिंता व्यक्त की गई थी कि इस तरह के पोस्टर लगाने के लिए राज्य के अधिकारियों की कोई मजबूरी नहीं है।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस तरह के पोस्टर यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में कोविड पॉज़िटिव रोगी के घर में प्रवेश न करे।

अधिवक्ताओं चिन्मय शर्मा और पुनीत तनेजा के माध्यम से दायर याचिका में राज्यों को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी ताकि नामों का खुलासा न हो सके। जनहित याचिका में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कार्यकारी आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है जिसमे मरीजों के घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाने की अनुमति दी गयी थी।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस तरह के पोस्टर यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में कोविड पॉज़िटिव रोगी के घर में प्रवेश न करे।

इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुपों आदि पर इस तरह के नामों का प्रचलन निजता के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

इसके अलावा, इस तरह के पोस्टर से कोविड-19 के मरीज समुदाय की बात बन जाते हैं और बेकार की गपशप का विषय बन जाते हैं

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States/Union Territories should not put warning posters outside houses of COVID-19 patients unless mandated by competent authority: Supreme Court

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