याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि पूरे देश में अलग-अलग दरें ली जा रही हैं, जबकि परीक्षण की वास्तविक लागत सिर्फ 200 रुपये है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और शीर्ष अदालत के समक्ष पहले से लंबित एक समान याचिका के साथ मामले को टैग किया।
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Covid-19: Supreme Court seeks response from Centre in plea to cap price of RT-PCR tests at Rs. 400