बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, BMC से कहा: सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत को भारी जुर्माना लगाकर समाप्त किया जाना चाहिए

न्यायालय एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था जिसमे थूकने के खिलाफ मौजूदा कानूनों को लागू करने की मांग की गयी ताकि खतरे को दूर किया जा सके
बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार, पुलिस, BMC से कहा: सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत को भारी जुर्माना लगाकर समाप्त किया जाना चाहिए
Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को COVID-19 महामारी के कारण गंभीर स्थिति के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ जुर्माना नहीं लगाने के लिए नगर निगम अधिकारियों को लताड़ लगाई।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ मुंबई निवासी अरमिन वांडरेवाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे राज्य, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की गयी की वह सार्वजनिक रूप से थूकने के खिलाफ कानूनों का निष्पादन करे।

जब यह बताया गया कि अधिकारियों के पास लोगों को थूकने से रोकने के लिए भारी जुर्माना वसूलने जैसे उपाय करने की शक्तियां हैं, तो न्यायालय ने पूछताछ की कि अधिकारी केवल मामूली जुर्माना क्यों लगा रहे हैं।

बेंच ने पूछा "बॉम्बे पुलिस एक्ट आपको 1200 रुपये का जुर्माना लेने की अनुमति देता है, फिर आप केवल 200 क्यों ले रहे हैं? अब 200 रुपये का मूल्य क्या है?"।

न्यायालय ने सुझाव दिया कि लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाना चाहिए। जब बीएमसी ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों को उनके द्वारा चलाए गए अभियान के बारे में अदालत को अवगत कराया, तो अदालत ने कहा कि कुछ वार्डों में ठीक संग्रह शून्य था।

"वास्तव में यह राजस्व का नुकसान है। यह दर्शाता है कि आप जुर्माना सही से वसूल नहीं कर रहे हैं। थूकने की आदत को समाप्त करना होगा।"

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साइनबोर्ड या किसी भी अन्य माध्यम से इस आदेश को व्यापक प्रचार दें और लोगों को सार्वजनिक रूप से थूकने के परिणामों के बारे में बताएं।

इन चरणों को 7 दिनों के भीतर किया जाना है।

अधिकारियों को याचिका में आई शिकायतों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा उपायों और भविष्य में किए जाने वाले उपायों के बारे में 21 अप्रैल, 2021 तक अदालत को सूचित करना होगा।

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[COVID-19] Habit of spitting in public should be ended, levy hefty fines: Bombay High Court to Maharashtra govt, Police, BMC

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