सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को, विशेष रूप से गुजरात और दिल्ली में बिगड़ती कोविड़ -19 स्थिति पर चिंता जताई और उन राज्यों में सरकारों द्वारा संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा।
जस्टिस अशोक भूषण, एमआर शाह और सुभाष रेड्डी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र और असम के राज्यों को संकट के प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की अदालत से अवगत कराने के लिए भी कहा।
उन्होने पूछा "गुजरात राज्य में क्या हो रहा है? नीतिगत निर्णय क्या है? आपके राज्य में क्या हो रहा है? आप राजनीतिक घटनाओं आदि के संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं?"
गुजरात के अधिवक्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष तुरंत एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
दिल्ली के संबंध में, पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, संजय जैन द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व के निर्देशों का पालन करने के लिए AAP सरकार द्वारा 22 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष एक अनुपालन हलफनामा दायर किया गया था
हालांकि, अदालत ने पूछा कि कोविड़ पॉज़िटिव मामलों में हालिया स्पाइक से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है।
जस्टिस भूषण ने की टिप्पणी“दिल्ली में पिछले दो हफ्तों में हालात बदतर हुए हैं।"
इस पर एएसजी जैन ने अदालत को बताया कि निजी अस्पतालों में बेड की मांग बढ़ने के साथ, सभी 115 निजी अस्पतालों में कोविड रोगियों के लिए 80 प्रतिशत बेड आरक्षित हैं, जो पहले की अधिसूचना की तुलना में थे, जिनमें केवल 33 ऐसे अस्पताल थे जो आरक्षण के दायरे में थे।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया यह कैसे दुर्भाग्यपूर्ण था कि सुप्रीम कोर्ट को शवों के प्रबंधन के एक मुद्दे से निपटना पड़ा।
मेहता ने कहा, "यह मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको इससे निपटना होगा। यह मृत शरीर इस अदालत का विषय बन जाएगा।"
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "एसजी की चिंता की सराहना की।"
"सॉलिसिटर-जनरल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। देशभर मे, खासकर दिल्ली में COVID मामलों की स्थिति के बारे में वह एक हलफनामा दायर करेंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस महीने स्थिति और बिगड़ने की संभावना है और इस तरह राज्य सरकारों को कार्रवाई करने की जरूरत है।"
इस सप्ताह शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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Covid-19: Supreme Court pulls up Gujarat, Delhi; Takes note of "rising numbers" across the country