[COVID वैक्सीन खरीद] गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य से कहा: आपके पास (लगता है) एक पंचवर्षीय योजना है

राज्य सरकार ने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के माध्यम से जवाब दिया कि राज्य निर्माताओं की सहानभूति पर है।
[COVID वैक्सीन खरीद] गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य से कहा: आपके पास (लगता है) एक पंचवर्षीय योजना है
Gujarat High Court and Covid vaccine

गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जिस गति से राज्य सरकार टीकों की खरीद कर रही है, उसे देखते हुए वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में 5 साल लग सकते हैं।

राज्य सरकार ने एडवोकेट जनरल (एजी) कमल त्रिवेदी के माध्यम से अदालत को बताया कि राज्य को मई में 16 लाख वैक्सीन मिले हैं और जून में 10.7 लाख मिलेंगे।

बेंच ने टिप्पणी की, "इसका मतलब है कि आपके पास 5 साल की योजना है"।

एजी ने जवाब दिया, हम निर्माताओं की दया पर हैं।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और भार्गव डी करिया की बेंच COVID-19 प्रबंधन से उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए एक सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई कर रही थी।|

महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि भारत सरकार ने अनिवार्य किया है कि टीका निर्माता किसी एक राज्य को उत्पादित टीकों के 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध न कराएं।

बेंच ने सवाल किया, “ग्लोबल टेंडर मांगने में क्या समस्या है? राज्य प्रयास क्यों नहीं कर सकता।“

एजी ने जवाब दिया, "फाइजर और मोड़रेना राज्य सरकार के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वे केवल केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं"।

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[COVID vaccine procurement] "You (seem to) have a five-year plan:" Gujarat High Court to State

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