Liquor Alcohol
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है [अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारतीय संघ और अन्य ].
याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है, जिन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पिछले सात वर्षों में शराब और नशीले पदार्थों की खपत और उत्पादन को प्रतिबंधित / नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के बजाय, दिल्ली को "भारत की शराब राजधानी" बनाया। उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली में कुल 280 नगरपालिका वार्ड हैं और 2015 तक, केवल 250 शराब की दुकानें थीं यानी औसतन हर नगरपालिका वार्ड में एक शराब की दुकान और 30 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। हालांकि, नई शराब नीति के तहत, राज्य सरकार शराब की दुकानों की संख्या में भारी वृद्धि करने की योजना बना रही है और यह प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में लगभग तीन शराब की दुकानें होगी जो न केवल मनमाना और तर्कहीन है, बल्कि कानून के शासन के साथ-साथ अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य के अधिकार का भी हनन है।"
याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को अनुच्छेद 21 और 47 की भावना में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का 'स्वास्थ्य प्रभाव आकलन' और 'पर्यावरण प्रभाव आकलन' करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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