

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से एक शिकायत पर 'कार्रवाई रिपोर्ट' (ATR) मांगी है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में शामिल था।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) विनोद जोशी ने विकास त्रिपाठी की एक शिकायत पर यह आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।
इस मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
इससे पहले, 11 सितंबर 2025 को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था।
हालांकि, इसके बाद त्रिपाठी ने ACMM के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में एक रिवीजन याचिका दायर की। इस साल 21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने ACMM के आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को त्रिपाठी की शिकायत पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।
सेशन कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस की बात सुनने के बाद, तर्कों के साथ अपना आदेश देना चाहिए।
कोर्ट में दिए गए एक विस्तृत आदेश में, जज विशाल गोगने ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश गलत और अनुचित था।
सेशन कोर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) के बनने या न बनने के सवाल पर मजिस्ट्रेट का आदेश बिना किसी ठोस तर्क या स्पष्टीकरण के था।
त्रिपाठी का आरोप है कि 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में गांधी का नाम शामिल कर लिया गया था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारत की नागरिक बनी थीं।
उन्होंने आगे दावा किया कि 1980 में गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया, 1982 में हटा दिया गया, और फिर 1983 में दोबारा शामिल कर लिया गया।
गांधी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला "पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित, बेबुनियाद, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग" है।
इससे पहले कोर्ट में दाखिल अपने एक संक्षिप्त जवाब में, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ की गई शिकायत केवल अटकलों, मीडिया रिपोर्टों और "काल्पनिक दावों" पर आधारित है, और इसमें सबूत के तौर पर कोई भी ठोस दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया है।
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