दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो विधि स्नातकों द्वारा एक याचिका में नोटिस जारी किए हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनके नामांकन आवेदनों को स्वीकार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश देने की मांग की गयी है। (अनन्या बाजपेयी और अन्य बनाम बीसीडी)
जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने अनन्या बाजपेई और कार्तिकेय शर्मा जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर से विधि स्नातक हैं, की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक / ऑनलाइन प्रारूप में नामांकन आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है और नामांकन फॉर्म खरीदने, शुल्क जमा करने, और पूर्ण किए गए फॉर्म को जमा करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय या बैंक में कई चक्कर लगाने की आवश्यकता होती है।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह प्रक्रिया अनुचित, भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि नामांकन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉनिक आवेदन का विकल्प शामिल होना चाहिए क्योंकि इससे न केवल दिल्ली स्थित स्नातकों को लाभ होगा, बल्कि जो राष्ट्रीय राजधानी के बाहर रहते हैं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ नामांकन करना चाहते हैं भी लाभान्वित होंगे।
यह भी बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की शारीरिक उपस्थिति पर जोर देने की प्रवृत्ति केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान सहित देश भर की कई अन्य स्टेट बार काउंसिलों के विपरीत है जो इलेक्ट्रॉनिक नामांकन प्रक्रिया की अनुमति देते हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता अभिजात, सनम त्रिपाठी, शशवत जिंदल उपस्थित हुए।
अधिवक्ता एसके मित्तल बीसीडी कि तरफ से उपस्थित हुए।
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