दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और उड़ीसा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए दायर अदालत की आपराधिक अवमानना याचिका में आरोपमुक्त कर दिया।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने यह देखने के बाद गुरुमूर्ति को आरोपमुक्त कर दिया कि उन्होंने मामले में एक लिखित जवाब दायर किया था और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी पेश हुए थे।
कोर्ट ने आदेश दिया, "हम श्री गुरुमूर्ति की माफी और विषय घटना के लिए गहरे पश्चाताप की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं और वर्तमान अवमानना याचिका में उन्हें जारी किए गए कारण बताओ कारण को खारिज करना उचित मानते हैं।"
मामला गुरुमूर्ति द्वारा पोस्ट किए गए एक अटकलबाजी ट्वीट से संबंधित है, जहां उन्होंने पूछा था कि क्या न्यायमूर्ति मुरलीधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के जूनियर थे।
न्यायमूर्ति मुरलीधर की अगुवाई वाली पीठ ने ट्वीट पर संज्ञान लिया था और स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी भी चिदंबरम के जूनियर के रूप में काम नहीं किया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि यह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता (जैसा कि वह तब थे) और बार पर निर्भर करता है कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसे ट्वीट में कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की गई है।
इसने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) को गुरुमूर्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया। याचिका 2018 में दायर की गई थी।
कोर्ट ने आज कहा कि मामला पांच साल से लंबित है और इसलिए दोनों पक्षों को इस मुद्दे को शांत कर देना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश टिकू डीएचसीबीए की ओर से पेश हुए और पीठ को बताया कि गुरुमूर्ति के माफी मांगने वाले जवाब का हवाला अदालत द्वारा दिया जा सकता है और मामले को बंद किया जा सकता है।
इसके बाद खंडपीठ ने इसका हवाला दिया और कहा कि गुरुमूर्ति अपनी इच्छा से अदालत में पेश हुए थे।
कोर्ट ने कहा, "हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि हमने पार्टियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील द्वारा व्यक्त किए गए कानून के मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और इसे उचित कार्यवाही में निर्धारण के लिए खुला छोड़ दिया गया है।"
न्यायमूर्ति मृदुल ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय और न्यायाधीश गरिमा के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्टों या ट्वीट्स पर भरोसा नहीं करते हैं और न्यायालय की गरिमा अधिक सुनिश्चित आधार पर टिकी हुई है।
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