दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता जैन के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उद्योग, गृह, बिजली, जल, शहरी विकास और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के विभाग हैं।
गर्ग ने तर्क दिया था कि जैन संवैधानिक शपथ और कानून के शासन को बनाए रखने के कर्तव्य के साथ एक लोक सेवक हैं, लेकिन गंभीर आरोपों के तहत आरोपित होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट मंत्री के लाभों और विशेषाधिकारों का आनंद लेना जारी है।
जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग के अलावा, जनहित याचिका में अदालत से मंत्रियों के इस्तीफे/निलंबन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा गया है।
याचिका अधिवक्ता शशांक देव सुधी, दिनेश कुमार डकोरिया, सचिन सेन और अमन के माध्यम से दायर की गई थी।
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Delhi High Court dismisses PIL seeking removal of Delhi minister Satyendar Jain from cabinet