दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक भारतीय व्यवसायी को एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ ट्रेडमार्क के रूप में 'ELFY' के उपयोग को लेकर चल रहे लम्बे ट्रेडमार्क विवाद में राहत प्रदान की।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 6 मई को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) के 2012 के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय निर्माता विद्या भूषण जैन के पक्ष में ट्रेडमार्क पंजीकरण को हटाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायालय ने आदेश दिया कि "बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी), चेन्नई द्वारा टीआरए/121/2004/टीएम/डीईएल (सीओ संख्या 18/2003) में पारित दिनांक 13.09.2012 के आदेश को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्ग-01 में ट्रेडमार्क संख्या 605340 को कानून के अनुसार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा बनाए गए रजिस्टर में बने रहने की अनुमति दी जाती है।"
जैन ने 2012 में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जब आईपीएबी ने पाकिस्तानी व्यवसायी मोहम्मद यूनुस शेख के 1981 से औद्योगिक चिपकने वाले पदार्थों के लिए "ईएलएफवाई" चिह्न का उपयोग करने के दावे को स्वीकार कर लिया था।
अल-नजीर निप्पॉन केमिकल्स, कराची के एकमात्र मालिक शेख ने जैन पर अपनी कंपनी की साख का दुरुपयोग करने के प्रयास में बेईमानी से चिह्न और लोगो - एक तीर से लटके हुए हाथी के बच्चे - को अपनाने का आरोप लगाया था।
2012 में, आईपीएबी ने फैसला सुनाया कि जैन 1988 से चिह्न के पूर्व और निरंतर उपयोग को साबित करने में विफल रहे और इस प्रकार इसे रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया। मामला तब उच्च न्यायालय पहुंचा और वर्षों तक लंबित रहा।
मई 2017 में जैन के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि चिह्न के लिए उनका पंजीकरण केवल 27 अगस्त, 2017 तक वैध था, और यदि उन्हें इसे नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे इस पर अधिकार खो देंगे।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने मामले के लंबित रहने के कारण उनके नवीनीकरण आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। न्यायालय में मुद्दा उठाए जाने के बाद जैन को उच्च न्यायालय के मामले के अंतिम परिणाम के अधीन, 10 वर्षों की अवधि के लिए ट्रेडमार्क का नवीनीकरण प्रदान किया गया।
जब मामला न्यायालय में लंबित था, तब कोविड-19 महामारी के दौरान जैन की मृत्यु हो गई। उसके बाद मामले को उनके व्यापारिक साझेदारों ने अपने हाथ में ले लिया। इस बीच, शेख ने भी मामले में रुचि खो दी।
इस वर्ष 6 मई को न्यायालय ने पाया कि बार-बार नए सिरे से सेवा देने के निर्देश के बावजूद शेख जुलाई 2019 से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। इसलिए मामले को एकतरफा आगे बढ़ाया गया।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि चिह्न को 27 अगस्त, 2027 तक नवीनीकृत किया जा चुका है, इसलिए याचिका निष्फल हो गई है।
न्यायालय ने इस प्रस्तुतिकरण से सहमति जताई।
तदनुसार, न्यायालय ने आईपीएबी के 2012 के सुधार आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
वकील कुणाल खन्ना, कृतिन भसीन, प्रखर शर्मा और प्रवीर शर्मा ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का प्रतिनिधित्व राजेश गोगना, केंद्र सरकार के स्थायी वकील (सीजीएससी) ने अधिवक्ता प्रिया सिंह और रेबीना राय के साथ किया।
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