दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ चुनावी कदाचार मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सांप्रदायिक बयान दिए थे।
कहा जाता है कि विवादित टिप्पणी मिश्रा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की गई थी।
फोकस में आई टिप्पणियों में “दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने” और “शाहीन बाग में पाक की एंट्री” शामिल हैं।
इस तरह के बयान देने के लिए मिश्रा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपी एक्ट) की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया था।
उन्हें इस मामले में जून 2024 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया था। इस साल 7 मार्च को, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया और मिश्रा की उसी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
मिश्रा ने इस घटनाक्रम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने आज राज्य सरकार से मिश्रा की याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई के लिए किसी अन्य तिथि की तिथि तय की।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि इस बीच मिश्रा के खिलाफ मुकदमा जारी रह सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि इस बात की संभावना है कि आरोप तय करने के चरण में मिश्रा को निचली अदालत द्वारा बरी किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति डुडेजा ने कहा, "मुकदमे पर रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुकदमे के जारी रहने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है। इस बात की संभावना है कि आरोप तय करने के चरण में आपको बरी किया जा सकता है। इस बीच, निचली अदालत को कार्यवाही जारी रखने दें।"
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने इस मामले में मिश्रा की ओर से पैरवी की और कहा कि भाजपा नेता के खिलाफ दायर आरोपों का संज्ञान (न्यायिक नोटिस) लेने का ट्रायल कोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण था।
जेठमलानी ने तर्क दिया कि मिश्रा द्वारा कथित तौर पर किया गया अपराध प्रकृति में गैर-संज्ञेय था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञान नहीं ले सकता था।
उन्होंने कहा कि मिश्रा के बयान किसी भी तरह की असहमति या दुश्मनी पैदा करने के इरादे से नहीं दिए गए थे। यह केवल नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ उस समय हो रहे विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करने और असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की आलोचना करने के लिए था।
जेठमलानी ने हाईकोर्ट से मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने का भी आग्रह किया। हालांकि, हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
इससे पहले, विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई थी कि मिश्रा की कथित टिप्पणी धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने का एक बेशर्म प्रयास प्रतीत होता है।
विशेष न्यायाधीश का मानना था कि मिश्रा ने नफरत फैलाने और वोट हासिल करने के लिए कुशलता से "पाकिस्तान" शब्द का इस्तेमाल किया है। न्यायाधीश सिंह ने कहा था कि दुर्भाग्य से, 'पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल अक्सर एक विशेष धर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है।
विशेष अदालत ने वोट हासिल करने के लिए चुनावों के दौरान सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण देने की प्रवृत्ति की भी निंदा की थी।
इसके बाद भाजपा नेता ने अपने खिलाफ लंबित ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
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Delhi High Court refuses to stay trial against BJP's Kapil Mishra for communal remarks