दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को हुआवेई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिओंगवेई ली के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। [आयकर उप निदेशक (आईएनएक्स) बनाम ज़िओंगवेई ली]।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि आयकर विभाग ने निचली अदालत के समक्ष एक सीलबंद लिफाफा रखा था जिसमें एलओसी जारी करने के लिए प्राधिकरण को लिखे गए पत्र की एक प्रति थी और उसके लिए भी इसकी जांच करना आवश्यक है।
अदालत ने आयकर विभाग को इसे जमा करने का निर्देश दिया और मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने कहा कि गुरुवार को आदेश सुनाया जाएगा और तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी.
अदालत ने कहा, "मामला आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन पर आदेशों के लिए आरक्षित है और 15.09.2022 को घोषणा के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है, जिस तारीख तक आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक रहेगी।"
आयकर विभाग ने आरोप लगाया है कि उसके सीईओ सहित हुआवेई के शीर्ष अधिकारी कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कर चोरी पर महत्वपूर्ण जानकारी रोक रहे हैं।
1 मई 2022 को ली को भी विभाग ने विदेश यात्रा से रोक दिया था।
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Delhi High Court stays trial court order quashing LOC against Huawei CEO Xiongwei Li