

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के जज अमन शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़े हालात की जांच कर रही एजेंसी से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
यह आदेश 6 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा पारित किया गया, जो इस मामले में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर शुरू किए गए एक मामले पर विचार कर रही थी।
पीठ ने नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 7 दिसंबर तक देना होगा।
आदेश में कहा गया है, "इस बीच, जांच एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"
अदालत ने इस मामले में अपनी सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन को 'एमिकस क्यूरी' (न्याय मित्र) के रूप में नियुक्त किया है।
30 वर्षीय अमन शर्मा की 2 मई को दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित उनके आवास पर मृत्यु हो गई।
पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद, शर्मा 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे।
उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) और सिविल जज के रूप में कई आपराधिक और दीवानी मामलों की सुनवाई की थी।
अक्टूबर 2025 से, वह कड़कड़डूमा कोर्ट में उत्तर-पूर्वी जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव के रूप में कार्यरत थे।
उनकी मृत्यु को व्यापक रूप से आत्महत्या बताया गया। हालांकि, उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्हें परेशान किया जा रहा था। अंततः उनके पिता की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई, और बाद में जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए एक मामला शुरू करने का निर्णय लिया।
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Delhi judge Aman Sharma's death: Supreme Court seeks status report from probe agency