

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द इस बात की जांच करे कि क्या इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गहलोत के बारे में रिपोर्टिंग करने से विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों (जिनमें परंजॉय गुहा ठाकुरता भी शामिल हैं) को रोकने वाला अंतरिम एकतरफा आदेश (ad interim ex-parte order) जारी रहना चाहिए या नहीं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते हुए यह निर्देश जारी किया।
ठाकुरता ने ट्रायल कोर्ट के उस एकतरफा (एक्स-पार्टे) आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गहलोत से जुड़े 2019 के एक लेख को हटाने और इस विषय पर आगे कोई भी रिपोर्ट छापने से रोकने के लिए कहा गया था।
आज कोर्ट ने बताया कि दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन (जो 'कारवां' पत्रिका सहित अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशक है) द्वारा दायर एक ऐसी ही अपील का निपटारा 4 नवंबर को किया गया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति ओहरी ने यह भी बताया कि जिस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, उस पर आगे विचार के लिए 21 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई होनी है।
इसलिए, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश देते हुए ठाकुरता की अपील को भी बंद कर दिया।
हाई कोर्ट ने आदेश दिया, "आज यह जानकारी दी गई है कि (इंडियाबुल्स द्वारा मानहानि के मुकदमे के तहत दायर) अंतरिम रोक (इंजंक्शन) की अर्जी पर 21 नवंबर को आगे विचार किया जाना है। सभी प्रतिवादियों (ठाकुरता और अन्य) को सुनवाई के बारे में सूचित कर दिया गया है। सभी प्रतिवादियों की उपस्थिति को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इस अर्जी का जल्द से जल्द निपटारा हो। वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है।"
गुहा की याचिका में मानहानि के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 24 अक्टूबर को पारित एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है।
इस आदेश के जरिए, ट्रायल कोर्ट ने 2019 के एक लेख को हटाने का निर्देश दिया था, जिसका शीर्षक था 'द मेज़ ऑफ़ पॉलिटिकल लिंक्स ऑफ़ इंडियाबुल्स समीर गहलोत'। यह लेख गुहा द्वारा सह-लिखित था और 2019 में 'न्यूज़क्लिक' (NewsClick) के साथ-साथ गुहा की अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित हुआ था।
ट्रायल कोर्ट के आदेश में इंडियाबुल्स से जुड़े लेखों और सामग्री को आगे प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी गई थी।
गुहा ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि भविष्य की सभी रिपोर्टिंग पर इस तरह की व्यापक रोक लगाना, 'प्रायर रेस्ट्रेन्ट' (पूर्व-प्रतिबंध) का एक असंवैधानिक रूप है। गुहा ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक प्रतिबंध लगाता है। अन्य आधारों के अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इंडियाबुल्स ने निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) आदेश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया था। यह याचिका वकीलों दीक्षा द्विवेदी और फहाद खान के माध्यम से दायर की गई थी।
हालांकि, इंडियाबुल्स और गहलोत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने आज कोर्ट को बताया कि हाल ही में 4 नवंबर को हाई कोर्ट ने इसी तरह की एक अपील का निपटारा किया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें