झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी), नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस आशय की अधिसूचना सोमवार को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जस्टिस मिश्रा को पद की शपथ दिलाई.
न्यायमूर्ति मिश्रा, जिन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया गया था।
न्यायमूर्ति मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक निकाय है।
जीएसटीएटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई का काम सौंपा गया है।
इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठें शामिल हैं। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार, सरकार ने जीएसटीएटी की प्रधान पीठ को नई दिल्ली में और देश भर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है।
जीएसटीएटी में न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही जारी है।
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Justice Sanjay Kumar Mishra appointed President of GST Appellate Tribunal