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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न राज्यों के अधिकारियों द्वारा दुकान मालिकों और फेरीवालों को कांवड़ यात्रा के मौसम के दौरान अपने परिसर के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगा दी। [एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया, जहां कांवड़ यात्रा होती है।
मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
न्यायालय ने आदेश दिया, "वापसी की तिथि तक, चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में, खाद्य विक्रेताओं, फेरीवालों आदि को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे कांवड़ियों को किस प्रकार का भोजन परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।"
पीठ मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने 19 जुलाई को कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों के लिए अपने प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया।
यूपी सरकार ने कहा है कि यह निर्णय कानून और व्यवस्था के हित में था। न्यायालय को आज बताया गया कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस निर्णय की इस आधार पर आलोचना की गई है कि ऐसा करके ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों की धार्मिक पहचान उजागर की गई है और यह मुस्लिम दुकानदारों के साथ भेदभावपूर्ण है।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद, कार्यकर्ता आकार पटेल और सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने आज शुरू में पूछा कि क्या इस तरह के निर्देश को लागू करने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित किया गया है।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि जबकि अधिकारी दावा कर रहे थे कि यह स्वेच्छा से किया गया था, निर्देश को लागू किया जा रहा था
सिंह ने कहा, "यह किसी वैधानिक समर्थन पर आधारित नहीं है। कोई भी कानून पुलिस आयुक्त को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। केवल यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि यह शाकाहारी है या नहीं। यह केवल ढाबों के लिए नहीं बल्कि अब हर विक्रेता के लिए है। यह किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। सौभाग्य से हमारा संविधान यह नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान चलाने से रोका जाए जहाँ कुछ खास खाद्य पदार्थ परोसे जाते हों।"
सिंह ने आगे कहा कि इस तरह के निर्देश से प्रभावित होने वाले अधिकांश लोग बहुत गरीब सब्जी और चाय की दुकान चलाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आर्थिक बहिष्कार के कारण वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएँगे।
सिंह की दलीलों को आगे बढ़ाते हुए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायालय के प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'नहीं' में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक छद्म आदेश पारित किया गया था।
सिंघवी ने कहा, "विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार का है।"
इस स्तर पर, न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि दलीलों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए।
न्यायाधीश ने कहा, "डॉ. सिंघवी, हमें जमीनी स्तर पर जो हो रहा है, उसे भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। इन आदेशों में सुरक्षा और स्वच्छता के आयाम भी हैं। आपका तर्क है कि यह बहिष्कार की ओर ले जा रहा है, सही है? आइए हम बिना अतिशयोक्ति के बताते हैं।"
अपनी दलीलों को जारी रखते हुए, सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों सहित सभी धर्मों के लोग उनकी यात्रा में मदद करते हैं
सिंघवी ने तर्क दिया, "अब आप बहिष्कार कर रहे हैं।"
वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे कई शाकाहारी रेस्तरां में मुस्लिम और दलित कर्मचारी हो सकते हैं।
"हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं। लेकिन अगर उनमें मुस्लिम या दलित कर्मचारी हैं तो क्या आप कहेंगे कि आप वहां नहीं खाएंगे? उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया जाता है, वे चालाकी कर रहे हैं। अगर मैं खुलासा करता हूं तो मैं दोषी हूं, अगर नहीं करता हूं तो मैं दोषी हूं। मेरा नाम बताने का क्या तर्कसंगत संबंध है?"
इस चरण में न्यायमूर्ति भट्टी ने कहा कि न्यायालय जानता है कि इस तरह के निर्देश में क्या अच्छा है और क्या बुरा।
न्यायाधीश ने कहा, "हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। कुछ मांसाहारी लोग हलाल प्रमाणित मांस पसंद करेंगे। मैं जो समझ रहा हूँ, वह यह है कि आपने पहले कहा था कि आप मेरे भाई के सवाल का जवाब हां या ना में नहीं दे सकते।"
सिंघवी ने जवाब दिया कि इसका उत्तर मोटे तौर पर 'हां' है क्योंकि निर्देश सभी जगह लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। हमें जागना होगा और स्थिति को समझना होगा। विचार केवल एक अल्पसंख्यक को ही नहीं बल्कि दलितों को भी बाहर रखने का है।"
सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉय ने कांवड़ियों की अपेक्षाओं के बारे में पूछा?
"वे शिव की पूजा करते हैं, हाँ? क्या वे उम्मीद करते हैं कि भोजन किसी खास समुदाय द्वारा पकाया, परोसा और उगाया जाएगा?"
इस स्तर पर, सिंह ने कहा
"यह बिल्कुल सही है। यह भयावह है।"
सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि यात्राएँ कल शुरू नहीं हुई हैं, बल्कि आज़ादी से पहले से ही होती आ रही हैं।
उन्होंने कहा, "क्या कुक, सर्वर, ग्रोवर को अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए? माननीय न्यायाधीशों ने सही संवैधानिक सवाल उठाया है।"
सिंघवी ने आगे कहा कि कुछ लोग यह नहीं पूछते कि भोजनालय का मालिक कौन है, लेकिन वे यह पूछते हैं कि क्या परोसा जा रहा है। इसके बाद जस्टिस भट्टी ने एक निजी अनुभव साझा किया।
न्यायमूर्ति भट्टी ने टिप्पणी की कि इस मामले में एक और दृष्टिकोण हो सकता है।
हालांकि, सिंघवी ने कहा कि यहां मुद्दा अलग है और न्यायालय स्वच्छता के सवाल को एक अलग मामले में देख सकता है।
इस सवाल पर कि क्या अधिकारियों द्वारा कोई औपचारिक आदेश दिया गया था, वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने सकारात्मक उत्तर दिया और प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश (यूपी) में अधिकारियों द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था।
प्रोफेसर अपूर्वानंद और पटेल का प्रतिनिधित्व कर रहे अहमदी ने पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के प्रवर्तन के बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा, "यह धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के प्रारंभिक लक्ष्यों का उल्लंघन करता है।"
न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था।
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