कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव के रूप में एनआर संतोष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार से जवाब मांगा।
एक पेशेवर वकील, उमापति एस द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राजनीतिक सचिव का पद बनाया गया था और बिना किसी नियम या विनियम के समर्थन के मुख्यमंत्री द्वारा मनमाने तरीके से मंत्रिमंडल का दर्जा दिया गया।
याचिका मे कहा गया है कि संतोष को सुविधा देने के लिए पद का सृजन किया गया था, जो येदियुरप्पा के रिश्तेदार हैं और इस प्रकार उक्त अपास्त होने योग्य है।
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