

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह मामला उनके एक भाषण से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने हिंदू धार्मिक जुलूसों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं पर सवाल उठाए थे और कहा था कि भारत की 80 प्रतिशत आबादी वाले हिंदू भी पत्थर फेंकने पर उतर सकते हैं।
न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने 8 अक्टूबर को कहा कि सितंबर 2024 में यादगीर जिले के शाहपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सिम्हा द्वारा दिए गए भाषण की सामग्री को देखते हुए, दंगे भड़काने और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों की जांच होनी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने कार्यक्रम आयोजित करने वाले तीन लोगों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उन्होंने प्रताप सिम्हा को कथित बयान देने के लिए उकसाया था।
21 सितंबर 2024 को, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दिन आयोजित कार्यक्रम में सिम्हा मुख्य अतिथि थे। आयोजकों ने कार्यक्रम करने की अनुमति ले रखी थी।
शिकायत में दिए गए भाषण के अनुसार, सिम्हा ने सवाल उठाया कि हिंदू धार्मिक जुलूसों पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चुनौती दी कि वे ईद मिलाद के जुलूसों के दौरान हिंदुओं द्वारा पत्थर फेंकने का कोई उदाहरण दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि देश की आबादी में 80 प्रतिशत हिंदू हैं, और सवाल किया कि क्या होगा अगर वे भी अपने हाथों में पत्थर उठा लें।
परमाणु हथियार विकसित करने में भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या हिंदू पेट्रोल बम नहीं बना सकते? उन्होंने हिंदुओं से जातिगत मतभेदों को भुलाकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंदू समुदाय बंटा रहा, तो उसे भी वैसे ही खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को झेलने पड़े हैं।
23 सितंबर 2024 को दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर, शाहपुर पुलिस ने सिम्हा और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत FIR दर्ज की।
सिम्हा और अन्य आरोपियों ने FIR को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके भाषण पर ये धाराएं लागू नहीं होतीं। साथ ही, उन्होंने कहा कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(3) के तहत तय प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया है।
राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिम्हा के भाषण का मकसद सांप्रदायिक शांति को भंग करना और एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था।
अदालत ने कहा कि क्या उनका इरादा दंगा भड़काने का था, यह जांच के दौरान देखा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, “शिकायत और विशेष रूप से भाषण की सामग्री को देखते हुए, अदालत का मानना है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ इस मामले में जांच की आवश्यकता है। जांच के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता नंबर 1 का इरादा दंगा भड़काने का था।”
अदालत ने गौर किया कि भाषण के बाद वास्तव में कोई दंगा नहीं हुआ था, इसलिए BNS की धारा 192 का पहला हिस्सा यहां लागू नहीं होता है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान का दूसरा हिस्सा तब भी लागू हो सकता है, भले ही दंगा न हुआ हो।
अदालत ने कहा, “क्या याचिकाकर्ता का इरादा दंगा भड़काने जैसा दुर्भावनापूर्ण था, यह जांच का विषय है और जांच के आधार पर ही उचित रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए।”
अदालत ने यह भी माना कि शिकायत में BNS की धारा 299 के तहत अपराध के मुख्य तत्व मौजूद हैं, जिसके चलते सिंहा के खिलाफ जांच जरूरी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील चैतन्यकुमार चंद्रिकी पेश हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक एम.वी. अनूप कुमार पेश हुए।
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Karnataka High Court refuses to quash hate speech case against ex-MP and BJP leader Pratap Simha