राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (POCSO अधिनियम) के बारे में जागरूकता को अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। [अनूप बनाम केरल राज्य एवं अन्य]
एससीईआरटी के स्थायी वकील ने न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस को POCSO अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने वाले किशोरों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों के विशिष्ट मुद्दे का आकलन और सुधार करने के लिए अदालत के समक्ष एक मामले में विकास के बारे में बताया।
न्यायालय को सूचित किया गया कि पाठ्य पुस्तकें इस मुद्दे को उचित महत्व और संवेदनशीलता देते हुए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाएंगी।
10 अगस्त को पारित आदेश में कहा गया है, "SCERT की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि POCSO के बारे में जागरूकता को शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से सकारात्मक रूप से मानक I, III, V, VI, VIII और IX के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि मानक II, IV के लिए। VII और X को शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से लागू किया जाएगा।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम संशोधित होने के बाद शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी होंगी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने यौन शोषण पर रोकथाम-उन्मुख कार्यक्रम, स्कूल पाठ्यक्रम में बनाने और शामिल करने के अपने आदेशों के कार्यान्वयन में देरी के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।
हालांकि, पिछले हफ्ते जब मामले की सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस साल मई में POCSO जागरूकता को लेकर शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. राज्य ने कहा कि लगभग 1,12,000 शिक्षकों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया था।
केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय को यह भी सूचित किया गया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत, उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को ओरिएंटेशन कक्षाएं दी गईं।
न्यायालय ने बच्चों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम और अन्य तरीकों के माध्यम से POCSO जागरूकता को लागू करने के उनके प्रयास के लिए KELSA, राज्य के साथ-साथ SCERT के इन प्रयासों की सराहना की।
मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Kerala to include POCSO Act awareness in school curriculum: SCERT tells Kerala High Court