सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शाही ईदगाह - कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें हिंदू पक्ष को उनके वाद में संशोधन करने और मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को एक पक्ष के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी, प्रथम दृष्टया सही है [शाही ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान नेक्स्ट फ्रेंड और अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "एक बात स्पष्ट है। हिंदू वादियों द्वारा मूल शिकायत में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।"
हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में एक नया दावा पेश किया था कि विवादित ढांचा एएसआई के तहत एक संरक्षित स्मारक है और पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम भी ऐसे स्मारक पर लागू नहीं होगा। नतीजतन, इसका उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया।
इसलिए उन्होंने मामले में एएसआई को एक पक्ष के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया, जिसे इस वर्ष मार्च में उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी।
इसके कारण मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
शीर्ष न्यायालय ने 4 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर हिंदू पक्षों को नोटिस जारी किया था।
जब आज मामला सुनवाई के लिए आया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की दलील गलत लगती है।
न्यायालय ने अंततः मुस्लिम पक्ष को अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।
हिंदू पक्ष ने शुरू में एएसआई को मामले में पक्ष बनाने के लिए एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शुरू में उनके द्वारा दायर किए गए वाद में संशोधन की भी मांग की।
उन्होंने दावा किया कि मस्जिद को संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी 1920 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। अधिसूचना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई थी।
नतीजतन, पूजा स्थल अधिनियम, 1991 वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा और इस स्थान का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है, उन्होंने तर्क दिया।
पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है जैसा कि वे स्वतंत्रता की तारीख (अगस्त 1947) पर थे, अदालतों को ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद पैदा करने वाले मामलों पर विचार करने से रोककर।
राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम पर पेश किया गया यह कानून सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है, जैसा कि वे स्वतंत्रता की तिथि पर थीं, इसके लिए अदालतों को ऐसे मामलों पर विचार करने से रोक दिया गया है जो ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद पैदा करते हैं।
मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्षों द्वारा संशोधन याचिका का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाए गए बचाव को नकारने का एक प्रयास था।
हालांकि, 5 मार्च को उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में एएसआई को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।
इसके कारण शीर्ष न्यायालय में अपील की गई।
ढांचे को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष (वादी) ने सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद (मस्जिद) कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाई गई थी।
यह सिविल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू भक्तों की ओर से दायर किया गया था। वादी ने मस्जिद को उसके वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की।
वादी ने आगे दावा किया कि इस बात के समर्थन में कई संकेत हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। इसलिए, स्थल की जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया गया।
मुख्य मुकदमे को सितंबर 2020 में एक सिविल कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।
हालाँकि, मथुरा जिला न्यायालय के समक्ष अपील के बाद इस फैसले को पलट दिया गया।
मई 2022 में मथुरा जिला न्यायालय ने माना कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। बाद में मामले को 2023 में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
शीर्ष अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया गया था, जिसमें मुकदमों को एकीकृत करने और उन्हें सिविल कोर्ट से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद कोर्ट के हाल के फैसले के खिलाफ एक अपील पर भी विचार कर रहा है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य माना गया था।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में देश भर की अदालतों को निर्देश दिया था कि वे ऐसी संरचनाओं के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले मुकदमों में मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण पारित न करें।
न्यायालय ने कहा कि 1991 का उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसे मुकदमों को शुरू करने पर रोक लगाता है और जब तक 1991 के कानून की वैधता पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकता।
यह आदेश 1991 के अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले एक अलग मामले में पारित किया गया था।
इसके बाद, शाही ईदगाह मामले सहित ऐसे विवादों में न्यायालयों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा रहा था।
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