

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो [सौ रूपाली इंद्रभूषण सोंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025' का नियम 12 — जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन के लिए 'रेफरेंस पॉइंट' (आधार बिंदु) को फिर से तय करता है — रोटेशन की पूरी अवधारणा को ही अर्थहीन (या काल्पनिक) बना देता है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि हालांकि कानून में निर्वाचन क्षेत्रों में SC/ST आबादी के घटते क्रम के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है, लेकिन इस रोटेशन को लागू करने का तरीका और समय-सीमा सरकार के विवेक पर निर्भर करती है।
अदालत ने कहा, "हमने इस दलील पर विचार किया है कि आरक्षण के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन के लिए नियम 12 द्वारा 'कट-ऑफ डेट' (तय तारीख) को बदलने से रोटेशन की अवधारणा ही अर्थहीन हो जाती है। हालांकि पहली नज़र में यह तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें इस बात को नजरअंदाज किया गया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं हो सकता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए आरक्षित ही रहे।"
अदालत ने कहा कि नियम 12 के तहत, 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) के लिए शुरुआती बिंदु माना जाएगा।
याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे यह माना जाए कि उक्त नियम आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ है।"
यह याचिका रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने दायर की थी, जब बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने सितंबर 2025 में नियम 12 को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
यह प्रावधान 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025' का हिस्सा है, जिसने 1996 के पुराने नियमों की जगह ली है। इसमें संबंधित क्षेत्रों की SC/ST आबादी के अनुपात में जिला परिषदों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है।
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि इस प्रावधान के लागू होने से मौजूदा रोटेशन चक्र बाधित हो गया है, और इससे कई उम्मीदवार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया था कि यह नियम मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि रोटेशन चक्र को बार-बार रीसेट करने से, कम SC/ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों के कभी भी आरक्षित न हो पाने की स्थिति बन सकती है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून सीटों के आनुपातिक आरक्षण और रोटेशन की गारंटी तो देता है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं देता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित ही होगा।
4 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने एक ऐसी याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें कई दशकों से बिना रोटेशन के कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को SC/ST उम्मीदवारों के लिए लगातार आरक्षित रखे जाने को चुनौती दी गई थी।
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Law doesn't guarantee that any particular constituency be reserved for SC/STs: Supreme Court