15000 से अधिक मामलो की सुनवाई, 4300 मामलो का निस्तारण किया: कोविड-19 के बीच सुप्रीम कोर्ट के कामकाज मे परिवर्तन

यह बताया गया कि 23 मार्च से 20 अगस्त के बीच, 15,596 मामलों को सूचीबद्ध किया गया जिनमें से 10,754 मुख्य मामले थे, 3,419 संयुक्त मामले थे और 1,423 रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष मामले थे।
Video Conferencing Supreme Court
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 महामारी बंद के दौरान मामलों की सुनवाई और निपटारा करने में सक्षम होने के संबंध में उचित जानकारी का खुलासा किया।

महामारी के दौरान नियमित कामकाज में आई बाधा के संबंध में यह कहा गया कि "भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यक्षमता को अखंड और अप्रभावित रखने के लिए अधिक गति के साथ प्रतिक्रिया की।"

23 मार्च से 20 अगस्त के बीच अदालत की सुनवाई और निपटान दर पर, निम्नलिखित खुलासे किए गए है:

  • 15,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। 15,596 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था जिनमें से 10,754 मुख्य मामले थे, 3419 संयुक्त मामले थे और 1,423 रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष मामले थे। 14 अगस्त के प्रशांत भूषण अवमानना ​​मामले के फैसले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर 686 रिट याचिकाओं को न्यायालय ने 4 अगस्त तक निस्तारित किया। अदालत ने कहा कि 4 अगस्त तक अदालत ने 12,748 प्रकरणों की सुनवाई की थी ।

  • 1,021 पीठों का गठन (मुख्य मामलों के लिए 587 और पुनरावलोकन याचिकाओं के लिए 434)। 14 अगस्त के उक्त फैसले में न्यायालय ने उल्लेख किया था कि 23 मार्च और 4 अगस्त के बीच विभिन्न पीठों द्वारा 879 सिटिंग आयोजित की गई थीं।

  • इस दौरान लगभग 4,300 मामलों का निस्तारण किया गया।

  • लगभग 50,475 अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए।

  • यदि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में अधिवक्ताओं, वादियों और मीडियाकर्मियों की संख्या को एक साथ जोड़ा जाए, तो लगभग 65,000 लोग शामिल हुए।

  • कुल 6,124 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 2,930 मामले ई-फाइल किए गए और 3,194 मामले भौतिक रूप से पेश किए गए।

  • 8,023 दस्तावेजों को ई-फाइल द्वारा प्रस्तुत किए गए और 7,801 दस्तावेज भौतिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे (कुल दस्तावेज 15,824 पेश किए गए थे)।

इस अवधि के दौरान, अदालत की रजिस्ट्री ने शुरू में अपने 30% कर्मचारियों के साथ काम किया था, जिसे अनलॉक चरण के दौरान केवल 50% तक बढ़ाया जा सकता था क्योंकि सार्वजनिक परिवहन केवल न्यूनतम पैमाने पर काम कर रहा था।

इसके अलावा, यह सूचित किया गया है कि रजिस्ट्री स्टाफ के लगभग 125 सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों का कोविड-19 टेस्ट पॉज़िटिव पाया गया। सौभाग्य से, इसमें कोई घातक घटना शामिल नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि 16 मार्च से आज तक एक दिन के लिए भी रजिस्ट्री बंद नहीं की गई।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान, लगभग 30 मीडियाकर्मी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कार्यवाही को लाइव दिखा रहे थे।

वकीलों और वादियों के लिए बारह सुविधा कमरों की व्यवस्था की गई है जिससे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई में शामिल होने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, यह कहा गया है कि अधिवक्ताओं और वादियों की सहायता के लिए सात हेल्पलाइनॉ का भी गठन किया गया था।

तुलनात्मक रूप से, महामारी के दौरान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि कुल 18 मामलों की सुनवाई 24 मार्च से 17 अगस्त तक यूके के सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी, और 29 मामलों का निर्णय 18 मार्च से 17 अगस्त के बीच किया गया था। वर्तमान में यूके सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार कर रहा है और यह कि अदालत की बैठक अक्टूबर से 2020-21 के कानूनी वर्ष में ही फिर से शुरू होगी।

सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका द्वारा ज्ञात हुआ कि 30 मार्च और 17 अगस्त के बीच 74 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि इस अवधि में 44 मामलों का फैसला किया गया था।

यूरोपीय संघ के लिए, 16 मार्च और 17 अगस्त के बीच 57 मामलों का फैसला किया गया। 25 मई को मौखिक सुनवाई फिर से शुरू हुई।

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