मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की याचिका खारिज कर दी। यह याचिका कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के चुनाव के बाद सत्यापन के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर दायर की गई थी [एम.के. स्टालिन बनाम भारत निर्वाचन आयोग]।
चीफ़ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा कि स्टालिन की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है।
आदेश की विस्तृत कॉपी का इंतज़ार है।
हाल ही में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और राज्य सरकार बनाई।
कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में, स्टालिन को TVK के VS बाबू ने हरा दिया। स्टालिन इस दौड़ में दूसरे स्थान पर रहे।
बाद में, उन्होंने 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए तरीके के तहत 14 EVM सेटों - जो निर्वाचन क्षेत्र की 286 EVM का 5 प्रतिशत हैं - के सत्यापन की मांग की।
चुनाव का परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किया गया था और स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर, 7 मई को सत्यापन के लिए आवेदन किया। हालाँकि, सत्यापन प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू हुई।
अंततः उन्होंने कोलाथुर में EVM में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 329(b) अदालतों को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत चुनाव याचिका के अलावा किसी अन्य तरीके से चुनाव को चुनौती देने पर रोक लगाता है।
ECI ने कहा कि स्टालिन की याचिका असल में रिट याचिका के माध्यम से चुनाव पर सवाल उठाने का एक प्रयास थी। उनके वकील ने अनुच्छेद 329(b) के साथ-साथ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 80 और 100 का हवाला दिया।
आयोग ने कहा कि कानूनी व्यवस्था चुनाव को चुनौती देने के उपाय के रूप में चुनाव याचिका का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 226 का उपयोग उस प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसे वकील ने "चालाकी से तैयार की गई याचिका" (artful drafting) बताया।
इसने स्टालिन द्वारा मांगी गई राहतों की प्रकृति की ओर भी इशारा किया। सत्यापन प्रक्रिया को चुनौती देने के अलावा, उनकी याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि कोलाथुर से बाबू (TVK उम्मीदवार) का चुनाव अमान्य है और इसके परिणामस्वरूप यह घोषणा की जाए कि स्टालिन को विजयी उम्मीदवार माना जाए।
स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ECI की आपत्ति का विरोध किया। उन्होंने बताया कि चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा उस समय से पहले ही समाप्त हो गई थी जब ECI ने EVM सत्यापन प्रक्रिया पूरी की, जिसकी मांग स्टालिन ने मई में की थी। सिब्बल ने तर्क दिया कि EVM में कथित कमियों का पता ECI द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही चला, और यह प्रक्रिया चुनाव याचिका दायर करने की 45 दिन की समय-सीमा खत्म होने के बाद की गई थी।
सिब्बल ने पूछा, "मैं तो पांच दिन के भीतर ही एप्लीकेशन दाखिल कर देता हूं, लेकिन मशीनें 45 दिन बाद खोली जाती हैं। तो फिर मैं चुनाव याचिका कैसे दाखिल कर सकता था?"
सिब्बल ने कहा कि EVM वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनाई गई नतीजों के बाद की एक अलग व्यवस्था थी और यह 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट' के तहत आम चुनावी विवाद प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी।
सिब्बल ने वेरिफिकेशन के दौरान पाई गई कथित कमियों का भी ज़िक्र किया। इनमें पोलिंग स्टेशन 28 और 75 पर VVPAT का काम न करना, पोलिंग स्टेशन 79 पर एड्रेस टैग से जुड़ी गड़बड़ियाँ और पोलिंग स्टेशन 157 पर 'चेन-ऑफ़-कस्टडी' (सुरक्षा-प्रक्रिया) में कथित कमियाँ शामिल थीं।
उन्होंने खास तौर पर पोलिंग स्टेशन 208 का ज़िक्र किया, जहाँ स्टालिन का आरोप था कि कंट्रोल यूनिट उनके नाम वाले बैलेट यूनिट को पहचानने में नाकाम रही।
स्टालिन की ओर से सीनियर वकील अमित आनंद तिवारी और जे रवींद्रन भी पेश हुए। इन सीनियर वकीलों को वकील अरुणा इलांगो और अगिलाश कुमार ने निर्देश दिए थे।
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Madras High Court dismisses MK Stalin’s plea alleging irregularities in EVM verification