मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2026 के तमिलनाडु चुनावों में चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से DMK नेता उदयनिधि स्टालिन की जीत को चुनौती दी गई थी। [मिलानी बनाम उदयनिधि स्टालिन]
न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन ने उदयनिधि की उन शुरुआती अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार पी. मिलानी द्वारा दायर चुनाव याचिका को रद्द करने की मांग की थी। मिलानी चुनाव में स्टालिन से हार गए थे।
अदालत ने स्टालिन को चार सप्ताह के भीतर अपना लिखित बयान (याचिका का जवाब) दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल शुरुआती अर्जियों पर फैसला लेने तक ही सीमित थीं।
4 मई 2026 को उदयनिधि को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्हें 62,992 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी TVK के डी. सेल्वम को 55,852 वोट प्राप्त हुए।
मिलानी को केवल 30 वोट मिले। उन्होंने 18 जून को चुनाव याचिका दायर की।
मिलानी ने स्टालिन के नामांकन पत्रों और चुनावी हलफनामे को लेकर आरोप लगाए।
इसके बाद स्टालिन ने आवेदन दायर कर मांग की कि चुनाव याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाए और इसमें दिए गए तर्कों को हटा दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह चुनौती चुनाव याचिका दायर करने के लिए तय 45 दिनों की कानूनी समय-सीमा के बाद दी गई है।
न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन ने इन आवेदनों पर मौखिक बहस 22 अक्टूबर को पूरी कर ली थी और आज अपना फैसला सुनाया।
शुरुआत में, मिलानी ने चुनाव रिकॉर्ड हासिल करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था।
वहां से मना किए जाने पर, उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने स्टालिन के स्वीकार किए गए नामांकन पत्र (फॉर्म 2B), उसके साथ लगे हलफनामे और नामांकन के समय जमा किए गए दस्तावेजों की चेकलिस्ट की प्रमाणित प्रतियां मांगीं।
उन्होंने खारिज किए गए नामांकन पत्रों, जांच के दौरान उठाई गई आपत्तियों और आपत्तियों के बावजूद नामांकन स्वीकार करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों की प्रतियां भी मांगीं।
8 जून को, एक डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि ये रिकॉर्ड मिलानी को उपलब्ध कराए जाएं।
इसके बाद, उपलब्ध कराए गए इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर चुनाव याचिका दायर की गई।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें