मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान लीक होने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को पूछताछ के बहाने किसी भी पत्रकार को परेशान नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने एसआईटी को पत्रकारों को परेशान करने से बचने का निर्देश दिया और अपने आदेश में यह भी कहा कि पत्रकारों को भी जांच में सहयोग करना चाहिए।
न्यायालय चेन्नई की चार पत्रकारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि सभी महिला एसआईटी उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार बुलाया गया था और एसआईटी सदस्यों ने उनमें से कुछ के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे, और उनसे उनके परिवार के सदस्यों के विवरण जैसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जा रहे थे, हालांकि इसका मामले से कोई संबंध नहीं था।
न्यायालय में याचिका दायर करने वाले पत्रकार वे हैं जिन्होंने राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर की एक प्रति डाउनलोड की थी।
इस एफआईआर में शुरू में पीड़िता का नाम और पता छिपाने में विफलता मिली थी। जब तक पुलिस को इसका एहसास हुआ और उसने सुधारात्मक कार्रवाई की, तब तक कुछ पत्रकारों सहित कई लोगों ने एफआईआर डाउनलोड कर ली थी और इस तरह पीड़िता का विवरण सार्वजनिक कर दिया गया था।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय को बताया कि पुलिस की वेबसाइट से एफआईआर डाउनलोड करके उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें पीड़िता का विवरण तो मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट के ज़रिए उसमें से कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया।
25 दिसंबर को चेन्नई पुलिस ने सड़क किनारे बिरयानी बेचने वाले ज्ञानशेखरन को अन्ना यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ कैंपस में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ़्तार किया।
शिकायत के अनुसार, यह घटना इस साल 23 दिसंबर को हुई थी। शिकायतकर्ता ने बाद में पुलिस से संपर्क किया और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति में भी शिकायत दर्ज कराई।
हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, जब एक वकील ने राज्य में कानून-व्यवस्था और शहर में छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कोर्ट को पत्र लिखा।
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Madras High Court tells SIT probing Anna University FIR leak not to harass journalists