मुंबई की अदालत ने आरोपी को इस बात से अनजान जमानत दे दी कि आदेश पारित होने से दो दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी

मुंबई की एक अदालत ने 11 मई को एक आरोपी व्यक्ति को अस्थायी जमानत दे दी, जिसकी 9 मई को एक सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई [सुरेश पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य]।

अदालत इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। यहां तक कि चिकित्सा आधार पर अस्थायी जमानत देने वाले 9 पन्नों के आदेश में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त का निधन हो गया था।

आरोपी और शिकायतकर्ता के वकीलों ने बार एंड बेंच को बताया कि न तो अदालत को और न ही उन्हें आरोपी की मौत के बारे में सूचित किया गया था।

आरोपी पर मुंबई पुलिस ने 2021 में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। उसे 31 दिसंबर, 2012 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सलाखों के पीछे है। चार्जशीट दायर की गई थी और सुनवाई चल रही थी।

अपने जमानत आवेदन में, आरोपी स्वर्गीय सुरेश पवार ने अदालत को सूचित किया कि वह गंभीर रूप से मधुमेह और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

फरवरी 2023 में, उनके पैर के अंगूठे में चोट लग गई और उन्हें राज्य द्वारा संचालित जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई लेकिन उनके पैर के अंगूठे में गैंग्रीन हो गया और उन्हें काटना पड़ा।

अदालत को सूचित किया गया कि अप्रैल में अनुचित चिकित्सा उपचार के कारण उसका घाव सेप्टिक हो गया और उसे जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घुटने के नीचे का उनका पैर काटना पड़ा और उनके फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया।

उचित इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए आवेदक ने 4 मई को मेडिकल जमानत के लिए याचिका दायर की।

कोर्ट ने 8 मई को सभी पक्षों को सुना और 9 मई को आदेश के लिए याचिका सुरक्षित रख ली।

9 मई को, शिकायतकर्ता ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, और इसलिए आदेश की घोषणा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

10 मई को कोर्ट अन्य मामलों की सुनवाई और आदेश लिखवाने में व्यस्त थी. इसके आलोक में, घोषणा को 11 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

कोर्ट ने 11 मई को आरोपी को मेडिकल और मानवीय आधार पर 6 महीने की अस्थायी मेडिकल जमानत दे दी थी, लेकिन आरोपी पर शर्तें लगा दी थीं।

हालांकि, आरोपी की 9 मई, 2023 को मृत्यु हो गई थी, एक तथ्य जिसके बारे में अदालत को जानकारी नहीं थी।

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Mumbai court grants bail to accused unaware that he had passed away two days before order was passed