दिल्ली उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश विभु बाखरू ने बुधवार को कहा कि कानूनी पेशे में कार्य-जीवन संतुलन नहीं है।
अपने विधि शोधकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह महसूस किया है कि कानूनी पेशे में केवल काम ही है और यही जीवन है।
उन्होंने कहा, "मेरे विधि अन्वेषकों ने यह सीख लिया है कि इस पेशे में कार्य-जीवन संतुलन नहीं है। केवल काम ही जीवन है।"
न्यायमूर्ति बाखरू ने ज़ोर देकर कहा कि एक वकील, एक न्यायाधीश और एक व्यक्ति के रूप में उन्हें गढ़ने के लिए वह दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रति अत्यंत आभारी हैं।
उन्होंने कहा, "मैं इस न्यायालय का अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि इसने मुझे एक वकील, एक न्यायाधीश और एक व्यक्ति के रूप में गढ़ा है। मैं अपने सहयोगियों, न्यायालय के कर्मचारियों और दिल्ली के जीवंत अधिवक्ताओं का आभारी हूँ, जिनमें से प्रत्येक ने मुझे अलग-अलग तरीकों से अनुशासन, साहस और करुणा के मूल्य सिखाए हैं।"
न्यायमूर्ति बाखरू कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति पर उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय का एक हिस्सा, अपने मूल्य, अपने लोग और विरासत अपने साथ कर्नाटक ले जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, "दिल्ली उच्च न्यायालय मेरे हृदय में सदैव एक विशेष स्थान रखेगा। यहाँ से जाना इस स्थान का एक अंश, इसके मूल्य, इसके लोग और इसकी विरासत अपने साथ ले जाना है। ईश्वर करे कि यह न्यायालय न्याय के प्रकाश स्तंभ के रूप में सदैव चमकता रहे।"
न्यायमूर्ति बाखरू का जन्म 1966 में नागपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की, 1987 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1989 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि प्राप्त की।
बाद में उन्होंने 1990 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष दिल्ली बार काउंसिल में दाखिला लिया। न्यायमूर्ति बाखरू ने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य न्यायालयों सहित विभिन्न मंचों पर वकालत की।
जुलाई 2011 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया।
17 अप्रैल, 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 18 मार्च, 2015 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा 14 जुलाई को जारी की गई।
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