दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक आवासीय क्षेत्र में एक खुला कचरा बिन और एक सार्वजनिक मूत्रालय की उपस्थिति निवासियों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है [रचित गुप्ता बनाम दिल्ली सरकार और अन्य]
जस्टिस अमित बंसल ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD) को चार हफ़्ते के अंदर इसे हटाने का निर्देश देते हुए कहा,
"एक हेल्दी ज़िंदगी के ज़रूरी पहलुओं में से एक साफ़-सुथरा माहौल है। हेल्दी माहौल की कमी से पिटीशनर के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन होगा। पिटीशनर के घर के ठीक बगल में एक पब्लिक यूरिनल और एक खुला कूड़ेदान होना साफ़ तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले उसके जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें साफ़ और हेल्दी माहौल में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।"
पिटीशनर, एडवोकेट रचित गुप्ता ने कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया जब उनके घर के ठीक बाहर एक खुला कूड़ेदान और एक पब्लिक यूरिनल रखा गया था। खबर है कि इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आस-पड़ोस के करीब 150 लोग करते थे।
पिटीशनर ने कहा कि कूड़ेदान और यूरिनल के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए अधिकारियों से बार-बार की गई रिक्वेस्ट का कोई जवाब नहीं मिला।
जवाब में, MCD ने दावा किया कि यूरिनल की रेगुलर सफाई की जा रही है।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि पिटीशनर के अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने के लिए ऐसे उपाय काफी नहीं थे।
"यह कोर्ट पिटीशनर के साथ-साथ दूसरे लोगों के साथ भी सहानुभूति रखता है क्योंकि पब्लिक यूरिनल के साथ-साथ खुला कूड़ेदान होने से आस-पास के इलाकों में बदबू आएगी। उस इलाके के लोग ऐसी खराब हालत में रहने को मजबूर हैं।"
सुविधाओं को दूसरी जगह ले जाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 अगस्त, 2025 को किए गए एक जॉइंट इंस्पेक्शन में पाया गया कि पिटीशनर द्वारा सुझाई गई जगह मुमकिन नहीं थी।
पिटीशनर ने कहा कि इलाके के ज़्यादातर घरों में पहले से ही प्राइवेट टॉयलेट हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत, कचरा सीधे घरों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि खुले डस्टबिन में छोड़ा जाना चाहिए।
आखिरकार, कोर्ट ने MCD को चार हफ़्ते के अंदर पिटीशनर के घर के बगल में खुले कूड़ेदान और यूरिनल को गिराने और रहने की जगहों से कुछ दूरी पर सूखे और गीले कचरे के लिए एक सही ढका हुआ डस्टबिन देने का निर्देश दिया।
MCD की ओर से वकील रचित गर्ग और वैभव सिंह पेश हुए।
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Open garbage bin, public urinal in residential area violate right to life: Delhi High Court